अब ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने सम्भावना कति छ ? यो बहस कति अर्थपूर्ण ?
अब ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने सम्भावना कति छ ? यो बहस कति अर्थपूर्ण ?
काठमाडौं – यतिबेला मुलुकमा २ विषय चर्चामा छ । एक अदालतको विषय, अर्को अर्ली इलेक्सन ।
तर सत्ता आवद्ध ५ दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुको ध्यान यी दुवै विषयमा केन्द्रित छैन । उनीहरू अदालतको विषयमा धेरै नबोल्ने बताउँदै आइरहेका छन् भने अर्ली इलेक्सनका विषयमा संविधानले संसद्को समय ५ वर्ष तोकेको भन्दै सम्भावना नरहेको देखाउँदै आइरहेका छन् ।
संसद् बैठक पटक–पटक बस्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरू भएको छ ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’ संविधानले भनेअनुसार हेर्ने हो भने दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै पहिले बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्ली इलेक्सनमा बहस मात्रै हुने देखिन्छ ।
संविधानमा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार नै २ पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेलाई अर्ली इलेक्सनको बाटो बाँकी राखेको छैन ।
सर्वोच्चका २ वटा फैसलाले सरकार दिने सम्भावना रहुञ्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।
गत वर्षको ५ पुस र यसै वर्षको ८ जेठमा गरेर २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । पछिल्लोपटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गत ३ साउनमा बस्यो तर त्यसयता बसेका हरेक जसो बैठक बिजनेश विना नै चल्दै आएका थिए ।
हालै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि भने प्रतिनिधिसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आइरहेको थियो । एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर दल विभाजनका लागि सघाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । सोही कारण एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । यो अवस्थामा देश अघि बढ्दा समेत अर्ली इलेक्सनको बहस हुँदै आइरहेको छ ।
मंगलवार गृहजिल्ला रौतहट पुगेका सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
‘मुलुकलाई व्ययभार पर्न नदिन ३ वटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल हुँदैछ तर कसैकसैले भने जस्तो अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
यसैगरी, ५ दल आवद्ध सत्ता गठबन्धनका मुख्य सहयोगी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।
प्रचण्डले गत आइतवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान मिल्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारेका थिए ।
‘अर्ली इलेक्सन हुँदैन, बडो क्लियर हुनुहोला, अर्ली इलेक्सन किन हुँदैन भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छैन, दोस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सन हुँदैन, कोही कन्फ्युज हुनुपर्दैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । ‘संसद्को पूर्णकालका लागि हामी लडेका हौं, अर्ली इलेक्सनको कुरा सम्भव नै छैन, यो संसद्ले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ, अर्ली इलेक्सनको चर्चा हल्ला मात्र हो,’ पौडेलले भने ।
संविधानमा रहेको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या दुवैलाई ध्यान दिने हो भने अहिलेलाई राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट सहमति गरेर संसद्लाई सही ढंगबाट सुचारु गर्दै स्थानीय तहको आउँदै गरेको निर्वाचनमा जतिसक्दो छिटो अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४