काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता विवाद नसल्टाई निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने ठूलो दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुभन्दा चुनावको गृहकार्यमा आयोग केन्द्रित भएको छ ।

आचारसंहिता तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव संकलन गर्न निर्वाचन आयोगले आईतवार सबै दललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विवाद नसल्टाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गृहकार्य अघि नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।

पुस ५ गतेमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका दुवै पक्षले गरेका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै नयाँ निवेदन दिएको थियो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका करीब ६५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको २ हप्ता पुग्न लागिसकेको छ । निवेदनमाथिको निर्णय प्रक्रियालाई रोकेर आयोग प्राविधिक तयारीतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

आयोगले बोलाएको बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रतिनिधिले आयोगलाई यस्ता काममा नलाग्न भनेका छन् । छलफलमा उनीहरुले एकातर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अर्कोतर्फ गत निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको पार्टीभित्र विवाद रहेकै अवस्थामा निर्वाचनको गृहकार्य अघि बढाउन नहुने सुझाव आयोगलाई दिएका छन् । 

‘निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचनको गृहकार्य गर्नुभन्दा नेकपाको विवादलाई सल्टाउनुपर्छ । निर्वाचन गर्नुभन्दा पहिले यो आवश्यक छ/छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्र के गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले भने ।

छलफलमा नेकपाको ओली पक्ष, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र बहुजन शक्ति पार्टीले भाग लिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रतिनिधिले भने छलफलमा भाग लिएनन् ।

जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ । ‘अहिलेको घटनाक्रमका बारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ,’ जसपाका नेता केशव झाले भने, ‘आयोगको छलफलमा हाम्रो दलबाट कोही गएनौं ।’

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान आयोग पुगेका थिए । ‘हाम्रो तर्फबाट लीलामणिजीले प्रष्ट कुरा राख्नुभएको थियो, हामीले पहिले नेकपाको विवाद सल्टाउन र अदालतको निर्णय आएपछि मात्र आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन भनेका छौं,’ प्रधानले भने ।

‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा स्थापना गरेको अवस्थामा अहिले हतारोमा गरेको निर्वाचन तयारीको कुनै अर्थ नरहने जानकारी दिएका छौं,’ प्रधानले भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आईतबारको छलफल मुख्य गरी राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा भातृ संगठनलाई लाग्ने आचारसंहिता तथा उनीहरुले पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । ‘छलफलमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेबारेमा छलफल भयो,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले आचारसंहिताका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्न लागिएको बताएका छन् । आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान कार्यान्वयनयोग्य र व्यावहारिक छ/छैन भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

‘आचारसंहितामै केन्द्रित भएर छलफल भएको हो तर केही दलका प्रतिनिधिले आ–आफ्नै कुरा पनि राखे,’ श्रेष्ठले भने ।

छलफलमा निर्वाचन क्रममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई लाग्ने, सुरक्षा निकायलाई लाग्ने, संवैधानिक निकायलाई लाग्ने, निजामती कर्मचारीलाई लाग्ने र विभिन्न संघसंस्थालाई लाग्ने आचारसंहितालगायत विषयमा दलका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनको स्वीकृत लिनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म, अन्य क्षेत्रमा बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म चुनाव प्रचार गर्न पाउने, विद्यालयलगायत स्थलहरूमा कार्यक्रम गर्न नहुने र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सुझावलाई समेटेर केही दिनमा हामी निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेर जारी गर्नेछौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । छलफलमा नेकपा ओली पक्षबाट बाबुराम दाहाल र विमला राई पौड्याल तथा कांग्रेस नेताद्वय आनन्दप्रसाद ढुंगाना र केशव रिजाल सहभागी भएका थिए ।

कांग्रेस नेता ढुंगानाले निर्वाचन घोषणा गरेर सरकारले सरुवा बढुवा, सिलान्यासलगायत काम गरी चुनावी आचारसंहिता विपरीत काम गरिरहेको बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !