काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता विवाद र संसद विघटनलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा बैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन ९० दिन बाँकी रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचन तोकिएको मिति आउन ८८ दिन मात्रै बाँकी छ । तर निर्वाचनसँग जोडिएका २ मुद्दा छिट्टै किराना लाग्ने सम्भावना कम छ । 

नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगबाट ठोस निर्णय आउन नसकेपछि विवाद झनै चर्कने देखिएको छ । संसद विघटनलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि लम्बिँदै गइरहेको छ ।

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट ढिलो निर्णय आएको अवस्थामा बैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेका छन् ।  

प्रेस संगठन नेपालले कालिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले निर्वाचनको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भर पर्ने भन्दै निर्वाचन सर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । ‘बैशाखमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकायले काम गरिरहेका छन्,’ गृहमन्त्री बादलले भनेका थिए, ‘अहिले हामी अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं, अदालतको फैसला ढिलो आयो भने निर्वाचन पनि ढिलो हुनसक्छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने तयारी अघि बढिसकेकाले ढिला हुने प्रश्नै नउठ्ने बताएको छ । ‘समयको गणना निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि हुने हो, त्यसअनुसार हामीलाई १४० दिन समय दिइएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई दिइएको समयमा काम नगर्ने अनि समय पुगेन भन्ने कुरै आउँदैन । सबैभन्दा धेरै समय लिने भनेको मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र, स्थल निर्धारण र दल दर्ताले हो, त्यसमध्ये मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम भइसकेको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतले काम रोक नभनेसम्म तयारी रोक्न नमिल्ने र यस्तो अवस्थामा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘हाम्रो आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि ८४ दिन अवधि बाँकी राखेर घोषणा भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले ९० दिनभन्दा बढी समय हामीसँग छ । हामीले तीनचार दिनमै निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्छाैं ।’

ती अधिकारीले ले निर्वाचनमा सबैभन्दा लामो समय सामान खरिदमा लाग्ने तर अब हुने निर्वाचनका लागि आयोगसँग मतपेटिका तयारी अवस्थामा रहेको, कागज र मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छलफल भइरहेको बताए । 

आयोगले निर्वाचनका लागि मशिनरी सामान र गाडी किन्ने योजना नरहेको जनाएको छ । आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अदालतबाट अन्यथा निर्णय आएको अवस्थाबाहेक तयारी रोक्न नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ । जिम्मेवार निकायबाट अन्यथा निर्णय नभएसम्म आयोगले आफ्नो काम रोक्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचन तयारी अघि बढाइरहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कानूनी रूपमा एउटै भए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको समस्या समाधान नभएसम्म बैशाखमा निर्वाचन कठिन बन्दै गएको बताएका छन् ।

‘निर्वाचन घोषणापछि आयोगले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेको छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको समय आउन अझै ९५ दिन बाँकी छ,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘तर अहिले पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन हुनेनहुने टुंगो भएन । अदालतले निर्णय दिन कति समय लाग्ने हो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा चमत्कार भयो भने मात्रै बैशाखमा निर्वाचन हुनसक्छ ।’

पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले सरकार समेत चलाइरहेको मुख्य दल नेकपामा समानान्तर रूपमा निर्णयहरु भइरहेको, एकअर्कालाई कारबाही गरेर दुबै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरे पनि कानूनसम्मत अघि नबढ्दा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

‘नेकपा व्यवहारमा २ भागमा विभाजित भएको छ,’ उनले भने, ‘तर मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भनेझैं विभाजनका लागि वा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्ष जसरी आयोग पुग्नुपथ्र्याे, त्यसरी नपुगेपछि आयोगले प्रवेश गर्नुपर्ने प्रवेशद्वार नै फेला पारेन ।’

उनले विवादरत पक्षहरुले नै विवाद निरुपणको ढोका खोल्ने साँचो नदिएपछि आयोग अनिर्णित बनेको बताएका छन् । उप्रेतीले नेकपाका २ पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले कानूनी रूपमा आधिकारिकता दाबी गरेपछि मात्रै निरुपणको प्रक्रिया सुरू हुने बताएका छन् ।

निरुपण हुन कम्तीमा ६५ दिन लाग्ने र त्यसपछि बल्ल निर्वाचनमा कति दल सहभागी बन्ने भन्ने विषय आउने उनले बताए । ‘निर्वाचनपहिले कति दलले भाग लिन्छन् भन्ने टुंगो हुनुपर्छ । नेकपाका कुनै पक्षलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा साथीहरुले घोषणा भएको ८४ दिनमा नै निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्नुभएको छ तर अहिले परिस्थिति अलि फरक छ । निर्वाचनका लागि ८५ दिन मतपत्र छपाइ, ढुवानी र तालिमका लागि आवश्यक पर्छ, निकै ढिलाइ भइसक्यो । अब त्यसका लागि चमत्कार हुनुपर्छ ।’

अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नेकपा विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘जुन दिनसम्म नेकपा विवाद समाधान हुन्न, त्यो बेलासम्म निर्वाचन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको वातावरण बन्नका लागि दलीय सहमति पनि आवश्यक छ, त्यसका लागि जुनसुकै हालतमा नेकपा विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले संसद विघटन कानूनी विषय भएकाले कानूनी कारबाही लम्बिँदै गएपछि निर्वाचन पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने बताएका छन् । ‘निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्छ भनेर आयोगले भनिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘तर कानूनी कारबाही लम्बिँदै गएपछि कसैको हातको कुरा भएन । कार्यविधिले नै नपुग्ने अवस्था आयो भने चुनाव सार्नुको विकल्प हुँदैन, के गर्ने भन्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै सोच्नुपर्‍यो ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !