काठमाडौं- नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको रुपमा समेत चिनिने दमक स्वच्छ औद्योगिक पार्कको निर्माण स्थानीय बासिन्दाको सम्भावित विस्थापनलाई लिएर निरन्तर विरोध र विवादका कारण अनिश्चिततामा फसेको छ।

प्रारम्भमा २२०० बिघा जग्गामा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले बनेको पार्कको लागि १२०० बिघा मात्रै पुष्टि भएको छ, प्रति बिघा रु ५ लाखको दरले मुआब्जा दिने घोषणापछि विरोध सुरु भएको हो। 

चिनियाँ लगानी र कार्ययोजनालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको भाग्य पार्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्‍न हुनेमा निर्भर छ।

सात वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सुरु गरेको र तीन वर्षअघि ओली आफैंले शिलान्यास गरेको उक्त निर्माणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लगानी बोर्डले आयोजनाको स्वीकृति दिए पनि लगानीको विवरण भने अलपत्र छ। 

सुरुमा झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिका अन्तर्गतका क्षेत्रलाई समेट्ने उद्देश्यले पार्कले तोकिएको क्षेत्रफल अहिले १२ सय बिघामा झारिएको छ। 

तिब्बतको ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएशन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टलाई समेट्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चिनियाँ सरकारको सहयोगमा लगानीले यस परियोजनालाई सहयोग गर्ने सुझाव दिइएको थियो।

तर, जग्गाको स्वामित्व, मुआब्जाको विवाद र स्थानीय बासिन्दाको विरोधले चिनियाँ लगानीको प्रारम्भिक रिपोर्ट आए पनि ठप्प भएको छ। लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले चीनको ल्हासामा रहेको कम्पनीले लगानी गर्ने सहमति भए पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई श्रेय दिन नसकिने बताए। 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता सहसचिव अमृत लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पीडीए सम्झौता'को बारेमा बहुपक्षीय छलफलका बीचमा सम्झौताको जग अनिश्चित रहेको छ। लम्सालले यो पनि औंल्याए कि चीनको ल्हासामा रहेको कम्पनीले लगानी खोज्ने सहमति भएको भए पनि यस स्रोतबाट सबै सहयोग र लगानीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई प्रष्ट रूपमा श्रेय दिन सकिँदैन।

गत जुलाई ७ मा तिब्बतको वाणिज्य विभाग झाओका एक अधिकारीले यस निकुञ्जमा भएको लगानी र जग्गाको स्वामित्वमा रहेको अन्योलबारे ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई ‘सावधानी’ पत्र पठाएका थिए। 

त्यसपछि दूतावासले पठाएको तिब्बत वाणिज्य विभागको पत्र जुलाई ९ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र जुलाई १३ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा दर्ता भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कम्पनी सचिव भूषणकुमार उपाध्याय, तर, यस पार्क निर्माणको योजना, स्वामित्व र मुआब्जाबारे सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारे।

त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनामा सामान्यतया सीमित कम्पनीले स्थान छनोट गरी उद्योग औचित्य अध्ययन गर्ने गरेको भए पनि दमकको औद्योगिक पार्कको मुद्दा पूर्व एमाले सरकारको पालामा राजनीतिक दबाब र लबिङबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। 

तिब्बतको वाणिज्य विभागका अधिकारी झाओले पार्कको निर्माणको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जसले जग्गाको स्वामित्व र लगानीको बारेमा भ्रम पैदा गरेको छ। सरोकारवाला निकायले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

स्थान चयन र उद्योग औचित्य अध्ययनको मानक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दबाब र लबिङले भूमिका खेलेको देखिन्छ। जबकि परियोजनाको बहुपक्षीय छलफल जारी छ, आधारभूत सम्झौताहरू मायावी रहन्छन्।

औद्योगिक पार्कको विकास पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०२१ को फेब्रुअरीमा गरेको भव्य उद्घाटनको विपरित छ। त्यसको नजिकै सन् २०१८ मा ओलीले अनावरण गरेको ‘प्रथम नागरिक धिमाल स्ट्याचु’लाई सम्मानका साथ राखिएको छ। 

आफ्नो जग्गाको मुआब्जा लिन बाध्य गजेन्द्र धिमालजस्ता स्थानीयवासीले अहिले वैकल्पिक पेसामा जीविकोपार्जन गर्न खोजेका छन्। कमला बस्नेत, इन्द्रबहादुर बस्नेत, विष्णुबहादुर धिमाललगायत अन्य स्थानीयले पनि मुआब्जाको रकमप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै विरोध समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्कको जग्गाको मुआब्जा वितरणको विषयले लियो उग्र रूप !

कोरोना महामारीमा चीनको ‘नक्कली’ सहयोग, अक्सिजन भनेर कार्बनडाइअक्साइडका सिलिन्डर नेपालमा

नेपालमा ६० वर्षअघि चीनले गरेको सीमा अतिक्रमण अत्याचार यसरी सम्झिन्छन् बुढापाका !

नेपाल–चीन कार्यकारी परिषद्बाट काठमाडौंका २ अस्पताललाई सहयोग

चीनसँग सुटुक्क यस्तो सम्झौता गर्दै ओली सरकार, यसरी राखियो गोप्य !

चीनबाट नेपाल टेलिकममाथि भयङ्कर ठूलो ‘साइबर अट्याक’