काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले बजेट शून्यता अन्त्यका लागि अध्यादेश ल्याउने भएका छन् ।
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेटसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेटसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खानेपानीमन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
कार्की नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि भदौ ११ गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ । यसअघि ल्याएको बजेटमा कुनै फेरबदल नगरी जस्ताको तस्तै ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री मेन्याङ्बोले बताए ।
अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसके स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । कार्कीले दोस्रोपटक अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन ।
किनभने कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । कोशी प्रदेश सभाको समीकरणअनुसार एमाले अल्पमतमा छ । उसँग ४० सांसद छन् । राप्रपाले सहयोग गरेमा ४६ हुन्छ ।
एमालेकै सिर्जना दनुवार उपसभामुख भएकाले विश्वासको मत लिने दिन उनले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुँदा कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।