राजनीतिक विशेष
सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रश्न, घर जलिसकेपछि किन खरानी संकलन गर्नतिर लागेको ?
सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रश्न, घर जलिसकेपछि किन खरानी संकलन गर्नतिर लागेको ?
काठमाडौं - संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको भन्ने आफ्नो १५ महिनाअघिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ संकटमा परेका छन् ।
उनले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बोलेका छन् । त्यति मात्र होइन, ठ्याक्कै पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने पनि भनेका छन् । बुधबार दिनभरि यो भिडियोले सामाजिक सञ्जाल ततायो ।
मिडियाले समाचार लेखे । उनलाई स्पष्टीकरण दिँदा दिँदाको हैरान भयो । अहिले उनी भन्दैछन्, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसला सुनाएको भोलिपल्ट मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने विषयमा बोल्छु ।
नेम्वाङको यो तर्कलाई धेरैले काइते कुरा भनेका छन् । अर्थात् घर जलिसकेपछि नेम्वाङ किन खरानी संकलन गर्न खोज्दैछन् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । भोलि सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सही भनेर फैसला गरिदियो भने नेम्वाङको आफ्नो पहिलेको भनाइ खारेज मात्र हुने छैन, उनलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्न छाड्ने छन् ।
किनभने उनी नेपालमा सबैभन्दा धेरै समय सभामुख र दुईवटै संविधानसभाको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई संविधानको एक एक धारा मात्र होइन, कमा र फुलिस्टपको पनि अर्थ थाहा छ । व्याख्या सजिलै गरिदिन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भएको, नेकपाको संसदीय दलको उपनेता पनि भएकाले उनलाई संकट परेको हुन सक्ने भए पनि सत्य नबोलेमा अब हुने निर्वाचनमा कसरी र कुन मुख लिएर जनतासँग भोट माग्ने भन्ने नैतिक आधार पनि नेम्वाङले गुमाउने निश्चित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४