काठमाडौं - आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गरेका छन् ।
उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित भएको छ ।
संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । संविधानविद्हरूले ओलीको यो कार्यलाई संवैधानिक परिषदमा ‘कू’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए ।
तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । एमाले पक्षीय केही मन्त्रीलाई थाहा भए पनि माओवादी पक्षका मन्त्री बेखबर थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।
उनले संवैधानिक परिषदमा सभामुख दुईपटकसम्म अनुपस्थित भएका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसैको प्रतिशोधमा अध्यादेश जारी गरे पनि फिर्ताको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘म अध्यादेश जारी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा छु, जे भयो गलत भयो । त्यसैले तपाईंले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने स्थिति फिर्ता हुने सकारात्मक दिशातिरै जाने अवस्था छ,’ नेम्वाङले प्रचण्डलाई भने । स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेम्वाङसहित निकट नेताहरूसँगसमेत परामर्श गरेका थिएनन् ।
नेम्वाङ नेपालमा सबैभन्दा बढी सभामुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी ओली निकट नेता पनि हुन् । तर, विभिन्न विषयमा नेम्वाङसँग छलफल गर्ने ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल नगर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।