काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्थामा सुवासचन्द्र नेम्वाङ परेका छन् । ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन् छ ।
ओलीले राजनीतिक मुद्दामा अदालतलाई प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, उनले संविधानको कुन धारा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे भन्ने जवाफ अदालतलाई दिन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा भंग गरेर ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ । उनकै पार्टी नेकपा दुई टुक्रा बनेको छ । नेकपाको एउटा समूह सडक आन्दोलनमा गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा सबैले विरोध गरिरहेका छन् र आन्दोलनमा छन् । संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ । तर, संविधान बनाउने मुख्य थलो संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ भने अहिलेसम्म संसद् विघटनबारे मौन छन् ।
सार्वजनिक रूपमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिइएपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको बाहेक उनले कुनै उच्चारण गरेका छैनन् ।
आफू निकट नेता र पत्रकारसँग भने नेम्वाङले भन्ने गरेका छन्, ‘धारा ७६ मा सहमति जुटेपछि मैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनेको भनेर अहिले बाहिर जुन चर्चा गरिएको छ, त्यसमा विवादै छैन । मैले बोलेको कुरामा विचलित हुन्न, अहिले पनि अडिग छु । यो सन्दर्भमा मानिसहरुले जति बोलेका छन्, शायद त्योभन्दा धेरै म बोलेको छु । तर, अहिले यस्ता कुरा म बाहिर बोल्दिनँ ।’
ओलीको कदमले नेम्वाङलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न र हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । अचेल उनी बालुवाटारतिर पनि त्यति नजाने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि नेम्वाङलाई हेर्दै हाँसिदिने गर्नाले उनलाई अप्ठेरो भएको बुझिएको छ ।
विरोध गरौं आफूले सबैभन्दा धेरै मानेको प्रधानमन्त्री ओली, नमानौं भने पार्टी राजनीति नै सखाप हुने भयले नेम्वाङलाई निकै सकसमा परेको बताइन्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।