काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको एक इन्च भूमि अतिक्रमण नगरेको प्रमाण दिन चीनलाई चुनौती दिएका छन् ।
चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पत्रिकार्ले ‘कांग्रेससहितका शक्तिले नेपाल र चीन सीमा विवादको आधारहीन हल्ला फैल्याए’ भन्ने शीर्षकमा समाचार आएपछि त्यसको खण्डन गर्दै कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीले चीनलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।
शाहीले बुधबार राति विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफू र आफू आबद्द संस्था नेपाली कांग्रेस पार्टीलार्इ जोडेर प्रकाशित भएको समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘नेपाल र चीन विच सीमा विवाद देखिएको हुम्ला जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण पधात गरिएको सुक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेशण र तथ्यका आधारमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको निष्कर्षलाइ छायामा पार्ने गरी आफ्नो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पत्रीका मार्फत चीन सरकारले लगाएका सम्पुर्ण मिथ्या आरोपलाइ खारेज गर्दछु र एक इन्च पनि नेपाली भूमी नमिचेको प्रमाण पेस गर्न चीन सरकारलाइ चुनौती दिन्छु,’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थलगत निरिक्षणबाट छिमेकी चीनले लोलोङ्गजोम क्षेत्रमा मात्र नभइ अन्य सिमा क्षेत्रमा समेत नेपाली भूमि अतिकमण भएको प्रमाणहरू काल्पनिक नभई तथ्यगत रहेको शाहीले जिकिर गरेका छन् ।
उनले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी प्रोटोकल बिपरित चीनले हिल्सास्थित सीमा रेखा (दश गजा क्षेत्र) मा रहेको ९(२) नं को सीमा स्तम्भको बिच भागमा फलामे गेट र तारबार गरी छेउमा नै आर्मी क्याम खडा गरेको हिल्सा क्षेत्र भन्दा केही टाढा कीट क्षेत्रमा रहेका नेपाली सीमा स्तम्भहरू ५.१०.५४२। र ६२ तारबार गरी आफ्नो भूगोलभित्र पारेको,कीट क्षेत्रमा रहेको मितेरी पुलबाट करिव ५०० मिटर नेपाली भूगोलमा बाटो निर्माण गरी नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दै आएका र स्थानीय नेपाली र नेपाली सीमा सुरक्षा बललाइ उक्त नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको,दुवै देशका प्रतिनिधीको रोहवरमा सीमा स्तम्भहरूको पुर्न निर्माण तथा मर्मत गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय सीमा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी लिमीको लाप्चा भजयांगमा रहेको १२ नं सीमा पिल्लरलाइ झण्डै ६ महिना पहिले एकतर्फि मर्मत संभार गरी उक्त सीमा स्तम्भको ओरन्टेसन परिवर्तन गरिएको, चीनले हाल निर्माण गरेका संरचना भएको क्षेत्र लोलोङ्गजोम क्षेत्रबाट करिव ३ किलो मिटर उत्तर पश्चिम गप्पुदोसा क्षेत्रमा रहेको पानी ढलोवाट २०६६ सालमा नेपाल सरकार,तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले लोलोङ्गजोम हुँदै लिमी लाप्चा सडक निर्माण गरेको आदि तथ्यहरू चीनबाट नेपाली भूमी अतिक्रमण भएको बलियो प्रमाणका रूपमा रहेको सपष्ट पार्न चाहन्छु ।
नेपाली भूमि मिचिएका यी बास्तबिक तथ्यहरूलाइ नजरअन्दाज गर्दै चीन सरकारवाट नयाँ निर्माण गरिएका संरचना क्षेत्र लोलोगजोमलाइ मात्र केन्द्रमा राखी चीन सरकारबाट आफ्नो मुखपत्र मार्फत स्वभिमानी नेपालीका आवाजहरूलाइ बन्द गर्ने नियतले धम्कीपूर्ण भाषामा नित्कृष्ट लाञ्छना र मिथ्या आरोप लगाएको प्रति निन्दा व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल र चीन विच देखिएको सीमा विवाद सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणहरू सहित नेपाल सरकार,सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको १ महिनाको समयावधी वित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर वस्नु र चीन सरकारवाट कुटनितिक मर्यादा विपरित यस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनुले नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणबादि चरित्र र छिमेकी चीनको मिचाह तथा विस्तारवादी प्रवृतिको उजागर भएकोछ भने थप रहष्यको आभाष मिलेको छ ।
अत, नेपाल सरकारलाइ सीमा विवाद समधान सम्बन्धमा कुनै विलम्ब नगरी हुम्ला जिल्ला नाम्खा गाँउपालिका लिमीको लोलोजोम क्षेत्रमा स्थानीय वासिन्दा तथा जनप्रतिनिधीको उपस्थितिमा सीमा विज्ञ,सुरक्षा निकाय,परराष्ट्रविदको विज्ञ टोली खटाइ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र हुम्लाका अन्य क्षेत्रमा भएको अतिक्रमित भूमीलाइ फिर्ता गर्नका लागि चीन सरकारसंग कुटनितिक पहल गर्न माग गर्दछु ।
हुम्ला जिल्लाको जिम्मेवार जनप्रतिनिधीको नाताले आफ्नो भूमीको रक्षाका लागि कुनै किसिमको धाक, धम्की र अनुचित प्रभावमा नपरि अटुट रूपमा लागी पर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछु ।
साथै 'चीनले नेपाली भूमि नमिचेको प्रमाणित गरेमा जस्तो सुकै सजाय भोग्न समेत तयार रहेको जानकारी गराउँदै आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि नेपाल सरकार र सरोकार निकायलाई निरन्तर दवाव सृजना गर्न र यस्ता मिथ्या एवं काल्पनिक समचारवाट भ्रममा नपर्न आम नेपाली समुदायलाइ अपिल गर्दछु ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।