काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई धक्का लाग्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला आधा–आधा कार्यकाल माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिए पनि माओवादीले अहिले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय लिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ । तर नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद चर्किएर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको बेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाइदिएको थियो । तर अहिले आएर शाहीले कांग्रेससँगै निहुँ खोज्न थालेका कांग्रेस वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने बेला गत बैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र हालको एकीकृत समाजवादीबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा बसेको विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टीबाट छुट्टै निर्णय गराएपछि कांग्रेस झस्किएको छ ।
कर्णालीमा सत्ता हस्तान्तरणको पर्खाइमा रहेका कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बैशाख २ गतेको लिखित समझदारी विपरीत माओवादी पार्टी गएमा कांग्रेसले साथ नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने हामी सोच्न बाध्य हुन्छौं, त्यसपछि प्रदेशमा अर्कै खेल सुरू हुन्छ ।’ सहमति नै भइसकेको विषयलाई छाडेर माओवादी अर्कैतिर हिँड्न थालेपछि कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल सुरु भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।