काठमाडौैं - योगराज ढकाल उर्फ रिगलको माफीविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा पाएका ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रिगलविरुद्ध परेको रिटमा अघिल्लो साता सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारसँग माफीबारेको निर्णय माग गर्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्पूर्ण सक्कल फाइलसमेत मगाएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई आफैं उपस्थित भएर बहस गर्नसमेत भनेको थियो ।

सोअनुसार आज पोखरेलले बहस गर्ने भएका छन् । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी स्थगित नहुने पनि आफ्नो आदेशमै भनेको छ ।

यो आदेशका कारण अब कसैले पनि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिन नपाउने भएको छ। रिगललाई सजाय मिनाहा भएपछि चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले माइतीघरमा अनशन जारी राखेकी छन् ।

जन्मकैद सजाय पाएका रिगललाई आठ वर्षमै असल चालचलन भन्दै गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाको निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आममाफी दिएका थिए ।

जसकारण राष्ट्रपति संस्था नै विवादमा तानिएको छ । यदि सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएमा के हुन्छ भन्ने अहिले चासो देखिएको छ । अदालतको आदेश सरकारविरुद्ध आएमा त्यसको धेरै असर राष्ट्रपति पौडेललाई पर्ने देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

रिगललाई कैदमुक्त गर्दा कांग्रेसको साखमा धक्का

रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर