काठमाडौं - व्यक्ति हत्याका अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गर्दै आएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिएको विषयले अहिले नेपालको राजनीति तातेको छ ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर गृह मन्त्रालयले असल चालचलनका आधारमा रिगलको कैद सजाय कट्टा गरेर आममाफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको थियो ।

सरकारले निर्णय गरेर पठाएको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले आँखा चिम्लेर सही गरिदिए । त्यसपछि रिगल कैदमुक्त भए । कैदमुक्त भएपछि उनलाई स्वागत गर्न कांग्रेस भ्रातृसंगठन तरुण दलका नेता कार्यकर्ता लावालस्कर लाएर कारागार पुगे ।

रिगललाई फूलमाला, अविरजात्रा गरेर घर लगे । त्यति मात्र होइन, उनलाई विभिन्न ठाउँमा स्वागत पनि गरियो । यो सबैको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएपछि गुण्डा नाइके रिगललाई कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर आममाफी दिइएको भन्दै आलोचना भयो ।

रिगलले नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई आममाफी दिएको विरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै अनसन सुरु गरेपछि अहिले यो विषयले ठूलो रुप लिएको छ । यो घटनाले सरकारको भन्दा पनि बढी नेपाली कांग्रेसकै हुर्मत लिएको छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल र कांग्रेसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेसमै पनि यो विषयमा दुई धार देखिएको छ ।

रिगललाई छुटाउन कसको हात छ भन्ने अझै खुलेको छैन । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो घटनाको विरोध गर्दै आएका छन् । दुवैले संसदमा समेत आफ्नो प्रस्ट धारणा राखेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले त केन्द्रीय समिति बैठकमै रिगललाई कैदमुक्त गरिएको विषयलाई उठाएका थिए । महामन्त्री थापाले संसद्मै २०७५ सालपछिका सरकारले कानुनको छिद्र खोजेर अपराधीलाई चोख्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

रिगललाई आममाफीविरुद्ध सरकारको नाममा अदालतको आदेश आए के हुन्छ ?

रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर