काठमाडौं - प्रमुख दलहरुले संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् ।

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले आइतबार संसदीय समितिको भागबन्डा मिलाएका हुन् ।

दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै चारवटा समितिको सभापति पाउने भएको छ ।

संसदको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, संसदीय सुनुवाइ, राज्यव्यवस्था र कृषि समितिको सभापति पाउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लेखा, महिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसहित तीनवटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ ।

संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार र पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । सत्ता साझेदार दल जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले एक–एक समिति पाउने भएका छन् ।

जसपाको भागमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ ।

सत्ता बाहिर रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने कुनै पनि समितिको नेतृत्व दिइएको छैन । संसदमा जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतभन्दा धेरै सांसद रहेका रास्वपा र राप्रपालाई भने संसदीय समितिको सभापति दिइएन ।

एमालेले पनि रास्वपा र राप्रपालाई संसदीय समिति दिने विषयमा वास्तै गरेन । अहिले बसिरहेको प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकले सो सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

राप्रपा अब हलो बोकेर आउने !

रास्वपा सम्भवतः आज सरकारबाट बाहिरिँदै, बोलायो बैठक

रास्वपामा चिरैचिरा, अब के हुन्छ?

रास्वपाले सरकारबारे दुई दिन पछि निर्णय लिने

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राप्रपा तठस्थ बस्ने, यस्तो रहेछ कारण

रविकाे पार्टीले बाेलायाे आकस्मिक बैठक, के आउला निर्णय