काठमाडौं  - सर्वाेच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अबहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ दिन माग गरेको छ। सबै नागरिकले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार उपचार गर्नु भनि सर्वाेच्चले गत असोज १५ गते परमादेश दिएको थियो।

सोही आदेशकोविरुद्ध सरकारले निशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दर्ता गरेको थियो। हिजो सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुले उक्त आदेश पुनरावलोकन नहुने र पुरानै आदेश उपयुक्त ठहर गरिसकेका छन्। शुल्क लिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध दर्ता भएपनि पछि अदालतले प्रधानमन्त्रीको नाममा निवेदन दर्ता गरेन र स्वासथ्यमन्त्री ढकालको नाममा मात्रै निवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।

अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । यो मुद्धामा उपयुक्त जवाफ नआए स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष जेल र १० हजार जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध इनफ इज इनफका अभियन्ताहरुले हाले अख्तियारमा उजुरी

माहामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै परे अख्तियारको फन्दामा

विदेशबाट आउनेको कोरोना परिक्षणबारे स्वास्थ्यमन्त्री ढकाले भने यस्तो

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल नैतिक संकटमा, कोरोना महामारिमा पूर्ण असफल !

माहामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रीले निरोगी नेपाल भन्दै दिए यस्ताे जानकारी

दशैँ-तिहारमा फेरि लकडाउन हुन्छ कि हुदैन, स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए यस्तो जानकारी