काठमाडौं– 'ठगलाई अनुमोदन गर्ने कि बहिष्कार?' आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उठिरहेको यो प्रश्न केवल चुनावी नारा होइन, सहकारी क्षेत्रसँग जोडिएको बहु-अर्बीय आर्थिक संकटको पृष्ठभूमिमा विकसित गम्भीर राजनीतिक बहस हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाले नेपालको वित्तीय अनुशासन, नियामक संरचना र राजनीतिक नैतिकतामाथि एकसाथ प्रश्न उठाएको छ।

उदयदेखि अभियोगसम्म : घटनाक्रमको क्रमबद्ध चित्र

टेलिभिजन प्रस्तोताबाट राजनीतिक नेतृत्वसम्मको यात्रा छोटो अवधिमै तय गरेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा १५ प्रतिशत शेयरधनीका रूपमा कार्यरत थिए। यही अवधिमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा ठूलो रकम प्रवाह भएको अभियोग छ।

अनुसन्धान फाइल र संसदीय छानबिन प्रतिवेदनअनुसार पाँच सहकारी संस्थाबाट ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियामा सारिएको दाबी छ। केही अभियोगपत्रमा यो परिमाण ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँसम्म उल्लेख गरिएको छ।

फरेन्सिक विश्लेषणले गोर्खा मिडियाको खाताबाट काटिएका ८१४ वटा चेकमा लामिछानेकै एकल हस्ताक्षर रहेको दाबी प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि लामिछानेले संसदीय समितिमा “ठगीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर नगरेको” बयान दिएका थिए।

पाँच सहकारी, पाँच मुद्दा

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी, कास्की – १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको दाबी।

सुप्रिम सहकारी, रुपन्देही – २ करोड रुपैयाँ विना धितो ऋण प्रवाह।

सहारा सहकारी, चितवन – ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ सिधै गोर्खा मिडियामा सारिएको अभियोग।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, काठमाडौं – १.११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन दाबी।

सानो पाइला सहकारी, पर्सा – १० करोडभन्दा बढी अवैध प्रवाह तथा व्यक्तिगत ऋण दाबी।

विभिन्न अदालतले धरौटी आदेश, पूरक अभियोगपत्र दर्ता वा थुनामा राख्ने आदेश जारी गरेका छन्। कतिपय मुद्दामा धरौटीमा रिहाइ, कतिपयमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको अभिलेखमा देखिन्छ।

सर्वोच्चको आदेश र थुनामुक्ति

गत जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालत ले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले खारेज गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको थियो।

यससँगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामै रहने अवस्था स्पष्ट भएको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले मुद्दा संशोधन गरी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि उनी पुनः थुनामुक्त भई चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट हाल विचाराधीन छ।

पैसाको बहाव : कागजी ट्रेल

बैंक विवरणअनुसार सहकारी खाताबाट रकम गितेन्द्र बाबु राईको खातामा, त्यहाँबाट लामिछानेको खातामा र अन्ततः गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको विवरण अनुसन्धान कागजातमा उल्लेख गरिएको छ।

कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रकमको स्रोत र प्रयोगप्रति उत्तरदायी हुने कानुनी व्याख्या प्रस्तुत गरिएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार गैर–सदस्य निजी कम्पनीमा सहकारीको रकम सिधै प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ र अदालत आगजनी

भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी घटनामा ७७ मध्ये १० जिल्ला अदालत प्रभावित भए। संयोगवश ती १० मध्ये लामिछानेको मुद्दा विचाराधीन रहेका पाँचै जिल्ला अदालत पनि परेका थिए। यस घटनाले संयोग कि लक्षित हमला भन्ने बहस जन्माएको छ। यद्यपि तथ्याङ्कीय असामान्यताले मात्र आपराधिक नियत स्वतः स्थापित नहुने कानुनी मत पनि उत्तिकै बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

राजनीतिक प्रतिशोध कि संस्थागत प्रक्रिया?

लामिछाने र उनका समर्थकहरूले मुद्दालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” का रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। तर अभियोजन प्रक्रिया प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन र अदालतको आदेशमार्फत अघि बढेको देखिन्छ।

अदालतका प्रारम्भिक आदेशमा “अहिले नै संलग्न छैनन् भन्न मिल्ने अवस्था छैन” भन्ने वाक्य दोहोरिएको छ, जसलाई न्यायिक विवेकको भाषाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सहकारी संकटको ठूलो चित्र

सरकारी विवरणअनुसार ४० भन्दा बढी सहकारीमा ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलनको जोखिम रहेको छ। ३५७ सहकारीमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ संकटग्रस्त रहेको अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सहकारी प्रणालीको नियमन, पारदर्शिता र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो प्रकरण कुनै एक नेतासँग सीमित नभई समग्र सहकारी शासन संरचनामाथिको परीक्षा बनेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

अब प्रश्न केवल अदालतको अन्तिम फैसलामा सीमित छैन। आगामी निर्वाचनमा मतदाताले दिने सन्देशले पनि राजनीतिक नैतिकताको दिशा तय गर्नेछ।

“अनुमोदन कि बहिष्कार?” भन्ने प्रश्न अन्ततः अदालतको निर्णयभन्दा अघि जनताको नैतिक मूल्याङ्कनसँग जोडिएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम सत्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै स्थापित हुनेछ। तर सहकारीमा जीवनभरको बचत गुमाएका हजारौं परिवारका लागि यो केवल कानुनी विवाद होइन। आर्थिक न्याय र राजनीतिक उत्तरदायित्वको निर्णायक परीक्षा हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा जान आफ्नै प्रतिबद्धता बाधक

एमालेको पछि लागेको आरोप खण्डन गर्दैमा रविलाई हैरान

रास्वपाले भन्यो– रविमाथि खोया प्रहारको विषयमा सञ्चारमाध्यमले चरित्र हत्याको प्रयास गरे

रविका बिजेनस पार्टनर जीबी राईसहित चारजनाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी हुने

चितवन–२ को सार्वजनिक सुनुवाइमा रवि लामिछानेले सहकारी ठगीबारे प्रश्न गर्न दिएनन्

रविसँग जोडिएको खोया काण्ड फासफुस