काठमाडौं - जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा एकजनालाई साधारण तारेख र १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि चार अर्बभन्दा बढी बिगोदाबी गरेको थियो । यस्तै, शिवजी भट्ट तीन लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठ सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठ सात लाख ५० हजार, कलाधर देउजा १५ लाख, घमनकुमार कार्की सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्की सात लाख ५० हजार, विनोद पौडेल १५ लाख, योगराज पौडेल सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्र सात लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठ सात लाख ५०, ध्रुवप्रसाद अर्याल तीन लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन एक लाख १० हजार, देवनारायण महर्जन एक लाख १०, सकलानन्द महर्जन एक लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जन एक लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरे सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरोटी बुझाएर छुट्ने भएका छन्।

यसअघि नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।

विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र सञ्जयकुमार साहलगायतका चार पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाए पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन ।

ललिता निवासको जग्गा सरकारले फिर्ता लिने भएकाले त्यसमा संलग्न भएका बिचौलिया र केही नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर अरुलाई उन्मुक्ति दिने अनुमान गरिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

ललिता निवास प्रकरणमा राष्ट्रपति पौडेलका सम्धीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई जोगाउने गरी मुद्दा दर्ता गरिँदै

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर