काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एकपछि अर्का सरकारी कर्मचारी पक्राउ पर्ने भएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले ललिता निवासको फाइल पुनः खोलेपछि नयाँ नयाँ तथ्य खुल्दै गएका छन् । अहिलेसम्म एक दर्जन पक्राउ परेका छन् ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलाका पाँचजना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएका छन् । उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारीपछि बस्न्यात सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षक नै फिर्ता गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । स्रोतका अनुसार बस्न्यात नयाँदिल्ली उडेका छन् । २०७४ जेठ ८ देखि २०७४ माघ २९ सम्म अख्तियार प्रमुख रहेका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माणसहित विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भएका थिए । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका थिए ।
२०६६ असार २८ देखि २०६७ माघ १४ सम्म उनी भूमिसुधार सचिव थिए । त्यहीं रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने गरी फाइल उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए ।
सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६२/६३ ताका पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान गरिएका निर्णय तथा टिप्पणी आदेश सदर गरेको कसुरमा पूर्वसचिव भुसाल तानिएका हुन् ।
पन्त र भुसाल पूर्वभूमिसुधार सचिव हुन् । भुसाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् । सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै भुसाललाई पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।