काठमाडौं - कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको कुर्सी एमाले सांसदको हातमा देखिएको छ ।
यदि एमालेले कुनै षड्यन्त्र नगरेमा थापाको पद जोगिन्छ । तर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन विपक्षी एमालेले उपसभामुख सिर्जना दनुवार र अन्य आफ्ना प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएमा उनको पद जाने निश्चित छ ।
एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवार र ज्येष्ठ सदस्य उपस्थित नभएमा सत्ता पक्षकै सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा थापाले ४७ मत नपाउने अवस्था छ ।
सत्तापक्षकै सदस्यबाट बैठकको अध्यक्षता गराउने परिस्थिति सिर्जना गरेर एमालेले अप्ठ्यारो पार्ने बुझेपछि कोशी प्रदेश सरकारले एकैदिन विश्वासको मत लिने र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ ।
एमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व उसलाई छ ।
यदि मुख्यमन्त्री थापाले आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत नगरेमा एमाले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।
एकै दिन दुवै प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुँदा एउटामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने, तर अर्कोमा भाग्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले प्रतिपक्षलाई दबाबमा पार्ने सत्तापक्षको दाउ छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन ४७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सबै दलको संख्या जोड्दा बहुमत ४७ पुग्छ । सत्तापक्षले नै सभाको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति बनाउन सके मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने भएकाले एमाले उपसभामुख दनुवार र ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराउने चर्चा सुरु भएको छ ।
तर एमालेकै केही सांसदले बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गर्न सकिने बताउन थालेका छन् ।
त्यसो भएमा कोशीमा एमालेले ल्याएको बजेटमा विश्वासको मत साटिने सूत्रहरूले बताएका छन् । एमालेका अधिकांश सांसदहरू प्रदेश सरकार ढालेर जोखिम मोल्न नहुने पक्षमा छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।