काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले सांगठनिक विस्तार तीव्र पारेका छन् । उनले प्रदेशका २५ मध्ये १३ वटा विभाग गठन गरिसकेका छन् ।
सरकार बाहिरै बसेर उनले पार्टी संगठनलाई सुदृढ गराउने अभियान थालेका हुन् । बागमती प्रदेश कार्यासमिति पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्र र जिल्लामा नियमित बैठक बस्न नसकिरहेका बेला बानियाँले प्रदेश कार्यसमितिलाई भने चलायमान बनाएका छन् । पार्टी विधानअनुसार बैठक गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाएर विधानबमोजिम पार्टीको प्रदेश सम्मेलन गराउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । मुलुकको संविधान र पार्टीको विधान संशोधनका लागि पनि प्रदेश कार्यसमितिले बहस थालेको उनले बताए ।
लामो समयदेखि उनी पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा लागेका छन् । पार्टीको विधान नेतामुखी नभई नीतिमुखी बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने बानियाँको तर्क छ ।
पार्टीको सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएका बानियाँ संसदीय दलको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा सरकारमा छन् ।
तर बागमती प्रदेशमा सरकारमा गएका कांग्रेसका मन्त्रीहरू निकम्मा सावित भएका छन् । त्यसमाथि संसदीय प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । सरकार गठन, मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता, मन्त्रालयको बाँडफाँट, मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन, संसद् बैठकमा उपस्थिति तथा प्रस्तुति र संसदीय समितिको गठन, सभापतिको विषयहरुमा दलका नेता लामाले सक्रियता नदेखाएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।
बजेट निर्माण तथा विनियोजनमा समन्वय नगरेको भन्दै दलको नेताप्रति कांग्रेस सांसदहरुको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।
उस्तै परे दलको नेता परिवर्तन नै गर्नुपर्ने किसिमको आवाज सुनिन थालेको छ । त्यही भएर प्रदेश सभापति बानियाँको ध्यान संगठन विस्तार र सांसदहरूको बहुमत जुटाउनेतिर केन्द्रित भएको छ ।
बागमती संसदीय दलको निर्वाचनमा लामाले २१ मत पाउँदा बानियाँले १६ मत पाएका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।