काठमाडौं - प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले तीनवटा प्रदेशमा अग्रता लिए पनि कांग्रेस हाराहारीमै विजय भएकाले सातै प्रदेशमा सत्तागठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ ।
अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा कांग्रेसले चार प्रदेशमा आफूले मुख्यमन्त्री लिने र तीन प्रदेशमा अरु दललाई दिएर सरकार बनाउने बुझिएको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ, प्रदेश १ मा अमृत अर्याल, मधेस प्रदेशमा रामसरोज यादव वा कृष्णा यादव, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
निर्वाचनको समग्र परिणाम आएपछि दलहरू त्यसमा जुट्ने छन् । सत्तागठबन्धन टिकाउ भएमा कांग्रेसले प्रदेश १, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने भएको छ । माओवादीले लुम्बिनी र कर्णाली तथा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने बताइन्छ ।
दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा २ मा मतगणना बाँकी छ । उदयपुर १ र सुनसरी ४ को गणना भइरहेको छ । सुनसरी ४ मा रोकिएको छ । अहिलेसम्मको परिणामले संघमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ पहिलो र समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो दल बन्ने निश्चित जस्तै छ ।
प्रदेश सभातर्फ पनि कांग्रेस र एमालेको शक्ति बराबरी जस्तै देखिएको छ । चौतर्फी घेराबन्दीका बाबजुद पनि एमाले प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ठूलो दल बनेको छ । प्रदेश १ मा एमालेले २५ सिट जितेको छ । कांग्रेसले १७ सिट जितेको छ ।
मधेस प्रदेशमा एमालेले १६ र कांग्रेसले १३ सिट जितेको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसले २४ र एमालेले १४ सिट जितेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ । उसले १६ सिट र एमाले १२ सिट जित्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नौ नौ सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि छ । तर, ठूलो दल कांग्रेस नै बन्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यहाँ कांग्रेसले ११ सिट जितेको छ । माओवादीले आठ र एमालेले तीन सिट जितेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।