काठमाडौं - नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानीरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानीरिक्षक हुँदा प्रहरीका लागि खरीद गरिएको कपडा, बुट तथा सवारीमा ठूलो रकम घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खनाल प्रहरी प्रमुख रहँदा प्रहरीका लागि खरीद गरिएको कटन पेन्ट, पानी वर्षादी, स्लीपिङ ब्याग, उलन सर्ट, चुस्ता कपडा, कटन सर्ट लगायतका १२ प्रकारका सामग्री खरीद गरिएको थियो । त्यसबखत खरीद सामग्री समयमा नबुझाइ ४० प्रतिशत मात्रै सामान बुझाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो ।
४० प्रतिशत मात्रै पोशाक बुझाउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध शाखाबाट खनालले ऐन कानुन विपरित सम्झौता रकम भुक्तानी गर्न ठाडो निर्देशन दिएको एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले बताए ।
त्यस बखत १२ प्रकारका सामानहरु १ करोड २६ लाख ५६ हजार ७ सय ५० को १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धी करसमेत गरी १ करोड ४३ लाख २ हजार १ सय २७ रुपैयाँ पचास पैसा टेण्डर निकाली खरीद गर्नु पर्ने थियो ।
यसैगरी सो टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा रहेको प्रावधान अनुसार गर्नु पर्नेमा सो प्रावधान विपरीत आफूसँग निकट रहेका व्यक्तिलाई टेण्डर दिएको र खनालले २५ प्रतिशत रकम कमिसन लिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
त्यसबखत प्रवन्ध शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले ठेक्का टुक्रा टुक्रा पारेर शिल कोटेशनमा परिणत गरी ६० लाख भन्दा बढीको बोलपत्र इ बिडिङ प्रक्रियामार्फत खरीद गर्नु पर्ने मा सो अनुसार नगरी २५ प्रतिशत रकम अर्थात् जम्मा ३५ लाख ७५ हजार ५३१ रुपैयाँ ८८ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसबखत खनालले ठेकेदारले बुझाउनु पर्ने सम्पूणर् सामान नबुझाएकै अवस्थामा कमिसनका लागि सम्पूणर् रकम दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
यसैगरी फुटकर शाखाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका दुई वटा जेनेरेटर बिग्रिएको नक्कली बिल बनाएको आरोपसमेत खनाल माथि छ । विजुली शाखाले जेनेरेटर बिग्रदा फेरिएका सामानहरुको आम्दानी नै नबाधी १५ लाखको नक्कली बिल बनाइ रकम निकालेको र खरीद नै नगरिएका सामनहरु र मर्मत नभएका सामग्री तथा भवन कम्पाउण्डहरुको मर्मतको नक्कली बिल बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सो उजुरीर्मा फुटकर शाखाबाट लेखामा भुक्तानीका लागि पठाएको बिल र टिप्पणीहरुको चेकजाँच गरेमा अत्याधिक बिल तथा भर्पाइहरु सक्कली बिल नभइ फोटोकपी र नक्कली नाम र ठेगाना भएका फर्म तथा कम्पनीहरको नाम राखी पेश गरेको पाइन्छ । भण्डार शाखाले खरीद नै नभएका सामान जिन्सी आम्दानी बाँधी भुक्तान गरेको पाइन्छ ।’ उजुरीमा भनिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गुणस्तरीय नभएको भनी भण्डार शाखाबाट गुणस्तर समितिले गुणस्तर परिक्षण गराउन (एसजीएस) भारतमा पठाउँदा फेल भएको रिपोर्ट आएको पिटि जुत्ता फिर्ता गरिएको तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा टेण्डर गरी एस.के ट्रेडर्सलाई ३ करोड २१ लाखमा ठेक्का दिएको पाइएको छ । त्यसरी दिएको ठेक्का पछि पनि पहिलो पटक गुणस्तर फेल भएर फिर्ता गरिएका र गोदाममा थन्काइएका जुत्ता नै पछिको टेण्डरमा बुझाइएको उजुरीमा भनिएको छ । त्यसरी मक्किएका पुराना गुणस्तर फेल भएका जुत्तालाई नै नयाँ प्रक्रियामा बुझाउँदा ५० लाख घुस लिइ भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सलिना इन्टरप्राइजेज र जय श्री सप्लायर्सलाई २१ लाख ५२ हजार मीटर पोशाकको कपडाका लागि १ सय ८० रुपैयाँ प्रति मीटरका दरले हुने रकम ३८ करोड ७३ लाख ६० हजार को बोलपत्र स्वीकृती भइ मुल्यांकन समितिको नमूना अनुसार गुणस्तर विभागबाट मापदण्ड पूरा गरी २०७६ असार मसान्तसम्म सामान स्टोरमा दाखिला गर्नु पर्नेमा समय भित्र नल्याएको, नवीकरण गर्नु पर्नेमा नवीकरणसमेत नगरी गुणस्तर विभागबाट निर्धारित मापदण्ड पुरा नगरेको उजुरीमा भनिएको छ । त्यसबखत जेएमबिडी इन्टरनेशनलसँग १८ सय जोर बुट खरीदका लागि प्रतिजोर २ हजार ९० रुपैयाँका दरले ३९ करोड ११ लाख २२ हजार मूल्य चेक भुक्तान भएको पाइएको छ ।
यसैगरी भीआइपी र भीभीआइपीको स्कर्टिङमा प्रयोग गर्ने भनेर ४८ थान मोटर साइकलको बोलपत्र भएकोमा सबै भन्दा कम दर कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत नगरी सबै भन्दा बढी दरको बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोपसमेत पूर्व प्रहरी प्रमुख खनालमाथि छ ।
सो ठेक्कामा मुल्य अभिबृद्धी कर बाहेक ४८ थान मोटर साइकलको ४५ लाखले हुन आउने रकम २१ करोड ६० लाख मा सिप्रदी सप्लायर्सलाई बोलपत्र स्वीकृत गरी ठूलो रकम हिनामिना गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी टोयोटा कम्पनीका भीएस गाडी ३ करोड ९७ लाखका दलरले २ थान, टाटा कम्पनीका गाडी ३२ लाखका दरले ७० थानको खरीद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको पाइएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ । सबै सवारी साधन गरी सवारी खरीदमा ५१ करोड ९४ लाख रकम हुन आउँछ ।
यी सबै ब्यहोराको उजुरी अख्तियारमा दर्ता नम्बर सी २५८०, दर्ता नम्बर ७६७७सी-७३६६ मा दर्ता छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारमासमेत १६ मंसिर २०७५ मा उजुरी दर्ता भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।