काठमाडौं - संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा असोज २ गते सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेको भन्दै चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज २ गते सकिने भएकाले जबरा सर्वोच्च फर्कन लागेका हुन् कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । चालू प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग प्रस्ताव पार नलाग्ने भएपछि जबरा फेरि सर्वोच्च फर्कन लागेको भन्दै उनी निकट व्यक्तिहरू खुसी देखिएका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्धको पहिलो चरणको बयान मात्र सकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले हेर्न मिल्ने बताएका छन् ।
महाभियोगसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा धारा १०१ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन् ।’ यो व्यवस्थाले महाभियोगको छलफल र मतदानमा राष्ट्रिय सभाको पनि संलग्नता खोजेको देखिन्छ ।
अहिले महाभियोग सिफारिस समितिले प्रारम्भिक बयान र छानबिनको काम गरिरहेको छ । अब थप काम गर्न राष्ट्रिय सभालाई सिफारिससहित प्रतिनिधिसभाले सो प्रतिवेदन पठाएमा भने यो विषय जीवितै रहन सक्छ र प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्कने बाटो बन्द हुन्छ ।
अधिकांश कानुन व्यवसायी र दलका नेताहरूले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव हाललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने र नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यहीँ छलफल हुने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
यदि राष्ट्रिय सभामा महाअभियोग प्रस्ताव पठाइएमा जबराको सर्वोच्च फर्कने सपना तुहिने निश्चित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।