काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा जाने उपयुक्त एजेन्डा भेटाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । लामो समय राष्ट्र बैंकमा बिताएका अधिकारी एमालेका होल टाइमर कार्यकर्ता मानिन्थे ।
त्यही कारण योग्यता नपुग्दा नपुग्दै पनि ओलीले अधिकारीलाई गभर्नर बनाएका थिए । एमालेले अधिकारीलाई गभर्नर बनाउनुको मुख्य कारण थियो, देशको आर्थिक अवस्थामा आफ्ना पहुँच बढाउनु ।
देशभित्र विदेशबाट अवैध रकम भित्र्याउँदा पनि गभर्नर आफ्नै भएकाले एमालेलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो । तर, जब ओली प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत भए, तब अधिकारी तनावमा परे ।
नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको बोलचाल नै बन्द भयो । स्रोतका अनुसार शर्मा र अधिकारीबीच आठ महिनायता सामान्य बोलचालसमेत हुँदैनथ्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएर पनि अधिकारीले भएभरका आर्थिक गतिविधिका गोप्य सूचना बालकोटस्थित केपी निवासमा पुर्याउने गरेको सरकारले पत्ता लगायो ।
केही दिनयता एमालेले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको, श्रीलंका बन्न थालेको पछाडि अधिकारीकै सूचनाले काम गरेको पत्ता लगाएपछि सरकारले उनलाई फायर गर्यो ।
त्यसपछि अहिले एमाले तिलमिलाएको छ । कतिसम्म भने एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र श्रेष्ठ र डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध आक्रोश पोखे ।
उनीहरूले शर्माकै कारण देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्न पुगेको आरोप लगाए । तर आर्थिक अवस्था मजबुत कसरी पार्ने भन्ने कुनै उपाय सुझाएनन् ।
उनीहरूले मात्र एमाले सरकारको पालामा आर्थिक अवस्था मजबुत रहेको दलील मात्र पेस गरे । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारले महाअभियोग लगाउँदा पनि एमालेले प्रतिवाद गरेको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त जबरालाई भन्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश सुनाउने पाँचै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै जबराको बचाउ गरेका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।