काठमाडौं - निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ ।
गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवशेन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको हो ।
महाअभियोग विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ ।
एक महिनाअघि सरकारले दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । तर अब बस्ने अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले जबरामाथिको महाअभियोगबारे छलफल नहुने निश्चित छ ।
त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगमा दुई बहुमत जुट्न सक्ने अवस्था छैन । एमालेले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा विपक्षीले साथ देलान् भनेर सोच्नु सही पनि होइन ।
स्थानीय निर्वाचनको तिक्तताका कारण पनि एमालेले महाअभियोग पास गर्ने सरकारी इच्छामा धक्का लाग्न सक्ने अवस्था छ । यसै पनि जबराले जेठमा आफूले राजीनामा दिने बताइसकेका थिए ।
तर, सरकारले एक्कासि महाअभियोग दर्ता गरेपछि उनी बिच्किएका छन् । कार्यक्षमता र आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याएका थिए ।
आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि जबरा निलम्बित अवस्थामा छन् । यतिबेला उनी कसैसँग सम्पर्कमा नभएको स्रोतले बताएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।