काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त छलफल बिनै ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसकातर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एमाले तथा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको पछि लागेर छलफलबिनै एकपक्षीय रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले लफडा भएको हो ।
उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले कोभिडको महामारीका बेला जनतालाई राहत दिनेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा मेयर शाक्यले कुनै पनि छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले आफूहरुको विरोध रहेको बताइन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएर मात्रै हुँदैन, पर्याप्त छलफल गरी जनताको चाहना पनि समेटिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कोरोना विरुद्धको खोपको यथोचित प्रबन्ध, महानगरवासीलाई राहतको प्रवन्ध दिने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
खड्कीले विगतदेखि नै आफूले महानगरपालिकाले वीर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएपनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको बताइन् । महानगरमा भएका बेथिति हटाउन सबैको सुझाव र सल्लाह जरुरी हुने भएपनि त्यसो नभइ पेलेर अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार नगरपरिषद्मा पेश गर्दैगर्दा काँग्रेसले परिषद् बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बाट निर्वाचित अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले पार्टीको बैठक बसेर नगरपरिषद् बहिस्कार गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिनेगरी काठमाडौंको नीति कार्यक्रम आउनुपर्नेमा एकलौटी गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
नीति तथा कार्यक्रममा घरबहाल करमा छुट दिनुपर्ने, विकास समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने, सबै नागरिकलाई खोपको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, उपचारको सहज व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठकमा सहभागी हुन नसकिने रिजालको भनाइ छ ।
महानगरमा काँग्रेसबाट उपमेयर र १४ जना वडाध्यक्ष रहेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।