केपीको कृपाले अख्तियारमा नियुक्ति पाएका प्रेम राईको पद धरापमा, यस्तो छ खतरा !
केपीको कृपाले अख्तियारमा नियुक्ति पाएका प्रेम राईको पद धरापमा, यस्तो छ खतरा !
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद पुनःस्थापनाको फैसलासँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ – अब संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति के होला ?
प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ विनै ती पदाधिकारीको नियुक्ति भई उनीहरुले शपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको निर्णयअनुरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वीरभद्र जोशीलगायतले दायर गरेका भिन्नाभिन्नै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले यो विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले निर्णय पर्खनुपर्ने बताए । ‘यो विषय विचाराधीन छ । लिखित जवाफ माग भई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । संसद् आइसकेको अवस्था पनि छ । समग्र विषयमा अब संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।
रेग्मीले अहिल्यै यही हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ गर्ने समय सीमा सकिएको अवस्थामा नियुक्ति भएको पनि उनले बताएका छन् ।
रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने एक अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा पुस ५ गतेदेखि नै निरन्तर मानिनुपर्ने बताउँदै सुनुवाइ बाध्यकारी हुने बताएका छन् ।
‘संसद निरन्तर चालू छ । सर्वोच्चले १३ दिनभित्रै अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिइसकेको छ । अब कि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा वा नयाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने पूर्ण पदाधिकारी सहितको संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिस स्थगन गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘यसमा सभामुखको भूमिकाले पनि फरक पार्छ ।’
तर विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसँग जोडिएको यो विवादमा के गर्ने भनेर सर्वोच्चले मार्गनिर्देश गर्नेछ । यी विवादलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन संवैधानिक इजलासले रिटलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ३ जना मात्र पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित संवैधानिक अंगका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ । अध्यादेश संविधानको धारा २८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको दाबी रिटमा उल्लेख छ ।
परिषद्का ६ पदाधिकारीमध्ये प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४