काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’को साटो ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बिहीबार ओली सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियम अनुसार गरी पेश गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि मंसिर २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अब सरकारी कामकाजमा देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र लेख्न सम्बन्धित सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।