काठमाडौं - झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सकेन। पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको ओली सरकारले अहिलेसम्म कति खर्च गर्याे कसैलाई थाहा छैन। प्रकोप व्यवस्थापनका लागि देशभरका स्थानीय तहले प्रकोप उद्धार कोष सन्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सबैले सन्चालन गरेका छैनन्।
केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार ५५४ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा र चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा ३१६ स्थानीय तहले प्रकोप उद्धार कोष सन्चालन गरेको देखिन्छ।
यस्तो कोषबाट यी स्थानीय तहले गत आवमा ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र चालू आवमा ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सफ्टवेयर प्रविष्ट गरेको तथ्यांकका आधारमा गत वर्ष ५ सय ५४ स्थानीय तह र चालू वर्षको २ महिनाको अवधिमा ३ सय १६ स्थानीय तहले कोष सञ्चालन गरेको देखिएको हो ।
५ सय ५४ स्थानीय तहले गत वर्ष छुट्टै(छुट्टै सञ्चालन गरेको यस्तो कोषमा ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यीमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा भएर पनि खर्च गरेको देखिएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ सय १६ स्थानीय तहले यस्तो कोष सञ्चालन गरेकोमा २ महिनाको अवधिमा २ सय ४७ स्थानीय तहले यस्तो कोषबाट रकम खर्च गरेको देखिएको छ । ३ सय १६ स्थानीय तहको खातामा चालू वर्षमा २ अर्ब ७० करोड रुकम रहेकोमा ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
खर्च गरिएको रकम अधिकांश कोभिड १९ व्यवस्थापनमा छ । त्यसबाहेक बाढी पहिरोपीडितलाई स्थानीय तहको तर्फबाट दिइने राहत पनि यही कोषबाट उपलब्ध गराइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।