फेब्रुअरी २०२६ को पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पाकिस्तान गम्भीर संरचनागत संकटको चरणमा पुगेको संकेत दिएका छन्। एकातिर सीमापार सैन्य कारबाही, बढ्दो आतङ्कवादी गतिविधि र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू छन् भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र स्थिर देखिए पनि आम नागरिकको जीवनस्तर निरन्तर खस्किरहेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेष गरी अफगानिस्तानतर्फ गरिएको हवाई आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव पुनः चर्किएको छ, जसले पाकिस्तानको सुरक्षा रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि अवस्था सहज देखिँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री Imran Khan को जेलभित्र स्वास्थ्य अवस्थाबारे आएका समाचारले विपक्षी दलहरूमा असन्तोष बढाएको छ। उता सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानबीचको सम्बन्ध सधैंझैं प्रभावशाली रहेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले पाकिस्तानमा नागरिक शासनभन्दा सुरक्षा संयन्त्र हाबी रहेको धारणा अझ बलियो बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

आर्थिक मोर्चामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको समायोजन, स्थिरीकरण कार्यक्रम र वित्तीय अनुशासनका दाबी गरिए पनि गरिबी दर झण्डै २९ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले चिन्ता बढाएको छ। विदेशी लगानी घट्दै जानु, उत्पादन क्षेत्रमा सुस्तता र कर संरचनाको बोझले मध्यमवर्ग र साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। “स्थिरीकरण भएको तर विकास नदेखिएको” अवस्था भनेर कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई व्याख्या गरेका छन्।

विशेष गरी बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाही, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र सैन्य छापामारीका घटनाले संघीय सरकारप्रति स्थानीय असन्तोष बढाएको छ। चीनसँगको रणनीतिक साझेदारी र आर्थिक परियोजनाहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका विशेष सुरक्षा एकाइहरूबारे पनि चर्चा चर्किएको छ। यसले पाकिस्तान–चीन सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाएको भए पनि आन्तरिक अस्थिरतासँग जोडिएको आलोचना पनि बढेको छ।

समग्रमा पाकिस्तान अहिले सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक असन्तुलन र आर्थिक दबाबको त्रिकोणमा फसेको देखिन्छ। अल्पकालीन स्थिरता सम्भव भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक पर्ने संकेतहरू प्रस्ट देखिन्छन्। - एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य