काठमाडौं- करिब १५ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर हुँदै गएको छ।

एकातिर चर्को व्याजको ऋणमा विमानस्थल बनाइएको छ भने यसको सञ्‍चालन खर्च पनि विमास्थलबाट उठ्न नसक्दा नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेको छ। चीनले पोखरा विमानस्थल लगानी सम्झौता विपरित राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत निमार्ण भएको भन्दै महंगो ऋणको पासोमा फसाएको हो। उक्त विमानस्थल निमार्ण सम्झौतामा कतै पनि बीआरआई अन्तर्गत भन्ने कतै उल्लेख नै छैन।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बद्‌मासीले फसेको नेपाल

२०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेण्डा फेरि उठ्यो। जतिबेला भर्खरै, नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्‍न भारतीय सहरमा व्यवसायिक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै सरकार फेरियो। ३ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्यो। वर्षमान पुन त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री थिए।

पोखरामा बन्‍ने भनिएको विमानस्थल कसले, कसरी र कहिले बनाउने? श्रोत कसरी जुटाउने भन्‍ने विषय सार्वजनिक बहसमा नआउँदै, अर्थमन्त्री पुनले चिनियाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी सि.ए.एम.जी. सँग हस्ताक्षर गरे। यो कम्पनीलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै, २०११ को सेम्टेम्बर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु विवादमा पर्‍यो।

विना प्रतिस्पर्धा, चिनियाँ कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणको काम सुम्पेको विषय अख्तियारमा पुग्यो। सरकारले २०११ को सेम्टेम्बर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु खारेज गर्‍यो। लगत्तै सि.ए.एम.जी.सँग गरिएको अनअफियसीयल सम्झौता खारेज भएको केही दिनमै, सरकारले १० दिनको समय दिएर पुनः खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अघि बढायो।

सरकारले सि.ए.एम.जी. सँग भएको विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी एम.ओ.यु खारेज गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि विमानस्थल निर्माण अनिश्चित् बन्यो। ३५ वर्षदेखी जग्गा अधिग्रहरण गरेर पनि विमानस्थल निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै पोखरीहरूले एक सय दिनसम्म भोक हड्ताल गरे। सरकारलाई दवाव दिए। पोखरेली जनताको आन्दोलन र दवाव पछि २०१२ जुलाई १८ मा नागरिक उड्यान प्राधिकरणले पुनः विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्‍यो।

यो बीचमा एशियाली विकास बैंकले विमानस्थल आर्थिक हिसावले चल्न नसक्ने ठहर सहित हात झिकी सकेको थियो। यही मौकामा चीनको एक्जीम बैंक भित्रीयो। क्यानले टेण्डर आह्वान गरेपछि एक्जीम बैंकले आफ्नो सूचीमा रहेका निश्चित कम्पनीले मात्र ठेक्का लिन पाउने अन्यथा कुनै प्रकारको ऋण लगानी नगर्ने शर्त राखेर पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अड्को थाप्यो। त्यसैको परिणाम, सुरुमा, २२ वटा कम्पनीले विड डकुमेन्ट अर्थात टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन फर्म भरेकोमा एक्जीम बैंकको सूचनापछि ९ वटा कम्पनीले मात्र फर्म बुझाए। त्यसमा पनि ६ वटा फर्म एक्जीम बैंकको सूचीमै थिएनन्। त्यसैले २२ वटा कम्पनी ईच्छुक भएर पनि अन्ततः एक्जीम बैंकको रणनीति अनुसार ३ वटा कम्पनी मात्रै प्रतिश्पर्धामा छानिए। ती सबै टप थ्री कम्पनी चिनियाँ मात्र थिए। जसमा सि.ए.एम.जी. कम्पनीले ३०५ मिलियन डलरमा टेण्डर हालेको थियो।

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रोको ३३७ दशमलव ८२ मिलियन डलर र अर्को चिनियाँ कम्पनीको ३४९ दशमलव २८ डलर डलर विड टेण्डर थियो। यस बेलासम्म यो विमानस्थल एक्जीम बैंकको ऋण सहायतामा बन्ने मात्र उल्लेख थियो, यो ऋण कुन शिर्षक र शर्तमा लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट थिएन। तर अत्यन्तै महंगोमा चिनियाँ कम्पनी सि.ए.एम.जी. को हातमा जाने लगभग निश्चित् भईसकेको थियो। किनकी नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विमानस्थल बनाउने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा भन्दा ८५ प्रतिशत बढी अर्थात ३०५ मिलियन डलरको प्रस्ताव नै यो आयोजनाको सबैभन्दा कम प्रस्ताव बन्न पुग्यो। यही अपारदर्शी निर्णय कै निरन्तरता, सन् २०१४ को अप्रिलमा सरकारले चीनको एक्जीम बैंकबाट २१७ मिलियन डलर ऋण लिने र विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने औपचारिक निर्णय गर्‍यो।

लगत्तै सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनी सि.ए.एम.जी. ईञ्जिनीयरिङसँग २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौताको तयारी भएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यो सम्झौता अनुसार विमानस्थलको निर्माण लागत ५० अर्ब डलरभन्दा बढी अर्थात कम्तिमा ६ अ्ब ५५ करोड २० लाख रुपैंया बढी सकेको थियो। दिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै, एक्जिम बैंकले अर्को शर्त राख्यो।

देशभरका क्यान मातहतका सबै विमान स्थलको आर्थिक कारोवार जम्मा हुने एउटा संयुक्त खाता खोल्न दवाव दियो। किनकी पोखरा विमानस्थलको कमाईले मात्र २० वर्षमा चिनको यो महंगो ऋण तिर्ने अवस्था थिएन। पछि दुवै पक्ष बीच पोखरा विमानस्थलको मात्र आम्दानी संयुक्त खातामा जम्मा गर्ने सहमति भयो र विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्यो। सन् २०१६ मा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। सोही वर्षको मार्चमा ओली चीन भ्रमणमा गए। बेईजिङमा, २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलर सफ्ट लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

उक्त सम्झौतामा, २५ प्रतिशत रकम एक्जिम बैंकले व्याज बापतको रकमका रुपमा कटौती गरेर ७५ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्ने उल्लेख थियो। यसमा २ प्रतिशत बार्षिक ब्याजको शर्त राखिएको छ र विमानस्थलको कमाईले २० वर्ष भित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने छ। तर जानकारहरु भने पोखरा विमानस्थलले अहिलेकै अवस्थामा सय वर्ष भित्र पनि चीनको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।

अपारदर्शी स्वार्थ र शर्त मिसिएको ऋण सम्झौता नेपाल फसिसकेको छ। गएको वर्ष पोखरा विमानस्थलले ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि खर्च मात्रै बढेको छ। आम्दानी निराशाजनक छ। जबकी यो विमानस्थल निमार्णमा लागेको खर्च र त्यसको साँवा ब्याज तिर्न नयाँ विमानस्थलले मात्रै वार्षिक ११ दशमलव ४ मिलियन डलर अर्थात १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कमाउनै पर्ने हुन्छ।

तर, अहिले विमानस्थलले पुरानो एअरपोर्टबाट भइरहेको उडान तथा अवतरण लगभग सबै बन्द गरेर दुबै विमानस्थलको आम्दानी एउटै खातामा जम्मा गर्दासमेत महिनामा औशत भन्दा १३ गुणा कम आम्दानी देखिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कुलमान नियुक्तिबारे उर्जामन्त्रि पुनले दिए यस्तो जानकारी

कुलमान हटेसँगै जान थाल्यो झ्यापझ्याप बत्ती, ऊर्जामन्त्री पुनलाई आपत

ऊर्जामन्त्री पुन र शिक्षामन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एकाएक खनिएपछि...

भटाभट बिजुली गइरहेका बेला उर्जामन्त्रीबाट आयो यस्तो निर्देशन, जनतामा खुसीयाली

कुलमान घिसिङको ठाउँमा आउने यी हुन् भाग्यमानी, ऊर्जामन्त्री पुनले बढाए प्रक्रिया

ओलीको दमन प्रचण्डले धेरै सहनु भयो, अब सहनु हुन्न : वर्षमान पुन