दाङ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारको पराजयपछि असहयोग गरेको आरोप लागेका दाङ कांग्रेसका चार नेता दोषमुक्त भएका छन्। केन्द्रीय अनुशासन समितिले आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएपछि दाङ कांग्रेसमा खुसीयाली छाएको छ।
राजु खनाल, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, खगराज पाण्डे र प्रज्ञान न्यौपाने माथि लागेको अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले छानबिनपछि निराधार ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।
केन्द्रीय अनुशासन समितिले भदौ १८ गते उनीहरूलाई पत्र पठाउँदै आरोपबाट सफाइ दिएको जनाएको छ। यसअघि समितिले चारै नेतासँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। नेताहरूले आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप असत्य र निराधार भएको, पार्टीविरुद्ध कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएको तथा पार्टीको नीति–निर्देशनअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए।
उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न कागजात अध्ययन गरेपछि समितिले आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गर्दै सफाइ दिने निर्णय गरेको हो। निर्णयको जानकारी नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति र दाङ जिल्ला कार्यसमितिलाई समेत पठाइएको छ।
अनुशासन समितिको निर्णयसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको आरोपसम्बन्धी विषय टुंगिएको छ। चार नेताले सफाइ पाएसँगै उनीहरूका समर्थक तथा कांग्रेस कार्यकर्तामा खुसीयाली छाएको बताइएको छ।
कांग्रेसका उम्मेदवार ठूलो मतान्तरले पराजित
दाङ–२ मा कांग्रेसका किरणकिशोर घिमिरेले ११ हजार ५५८ मत प्राप्त गर्दा रास्वपाका विपिनकुमार आचार्यले ४३ हजार ५५९ मत पाएर जित हात पारे। घिमिरे ३२ हजार १ मतान्तरले पराजित भए। कांग्रेस उम्मेदवार पराजित हुँदा पार्टीभित्र उम्मेदवारलाई असहयोग गरिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
सोही विषयमा चार नेतामाथि अनुशासनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, केन्द्रीय अनुशासन समितिको पछिल्लो निर्णयसँगै राजु खनाल, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, खगराज पाण्डे र प्रज्ञान न्यौपानेमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिएको छ।




मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।