काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो । बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई लाइन काट्न उक्साएका थिए । अहिले आफैले जाेड्न लगाएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।