काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् ।
आठ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै संसदको महासचिव पदबाट भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर घिमिरे र तिमिल्सिनाले सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म पाण्डेलाई संसदको महासचिव नियुक्त गरेका छैनन् ।
तर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नहुँदै पाण्डेयलाई संसदको महासचिवको काम गर्न सभामुख घिमिरेले बुधबार पत्र पठाएका छन् ।
पत्रमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगको परामर्शमा पाण्डेयलाई महासचिवको काम गर्न तोकिएको प्रतिनिधिसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा संघीय संसद दिवसका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कतिपय काममा प्रभाव परेको, लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीको नियुक्तिलगायतमा प्रभाव परेका कारण सभामुखले पाण्डेयलाई कार्यवाहक तोकेको उल्लेख छ ।
सभामुख घिमिरेले महासचिव नियुक्तिमा भएका ढिलाइ वा चासोबारे राष्ट्रपति पौडेलसँग संवाद गर्न चाहेका छन् ।
संघीय संसदमा एमालेको वर्चस्व कायमै राख्न सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमाले क्याडर पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
तर त्यो सिफारिसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङलगायतले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श सुरु गरेका छन् ।
संसदभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई महासचिव नियुक्त गर्न खोज्नुको कारण राजनीतिक भएको देखिएको छ ।
सोही कारण राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी यो विषयलाई अहिले थाती राखेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको भन्दै घिमिरे र तिमिल्सिनाले आपसमा छलफल गरी एमालेकै रोडम्यापअनुसार पाण्डेयलाई कार्यबाहक महासचिवको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
यसले अब राष्ट्रपति र संघीय संसद्बीच चिसोपन बढ्ने निश्चित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।