काठमाडौं - मंसिर १५ गते मलेसियाको आजियटा समूहले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री गर्न समझदारी गरेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

आजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर सिंगापुरमा व्यवसाय गर्दै आएका शतिशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५ करोड डलर) मा बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ ।

स्पेक्ट्रलाइटले आगामी ६ महिनाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर र ४८ महिनाभित्र बाँकी रहेको चार करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्ने आजियटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उसले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुमा नेपालको बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरण, अनुमानयोग्य नभएको कर प्रणाली, नीतिगत अस्थिरता जस्ता कारण रहेको आरोप लगाएको छ । तर एनसेल प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ ।

आजियाटाले नेपालमा लाभकर छल्न ६ अर्बमा बेचेको बाहिर सार्वजनिक गरे पनि भित्री रूपमा ६६ अर्बमा एनसेल बेचेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चाल चलेको थियो । तर नेपालको कर कार्यालयले तोकेको करिब ६६ अर्ब कर नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ ।

यसअघि श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको २० प्रतिशत सेयर हात पारेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले यसपालि थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरेका छन् ।

सिंगो एनसेल एकै परिवारको पकडमा परेपछि यसको आर्थिक स्रोत ढाकछोप गर्न मूल्य कम देखाउने खेल रचना भएको देखिएको छ ।

६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटोसमेत अवरोध गर्न कम्पनीमा अहिले नै एकलौटी गरिएको जानकारहरूले बताएका छन् । दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ ।

ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ ।

दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’

यसको अर्थ श्रीमान् सतीशलालको कम्पनीले कुनै बेला आफ्नो सेयर श्रीमतीको कम्पनी, कुनै अरू कुनै नेपाली कम्पनी वा सेयरबजारमा दिएमा स्पेक्ट्रलाइटको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा तल हुन सक्छ ।

विदेशी कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएर एनसेललाई सरकारको हुनबाट रोक्ने बाटो खोल्न खोजिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

एक जानकार भन्छन्, ‘अबका दिनमा सतीशलालले आफ्नो विदेशी कम्पनीको हिस्सा पचास प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्नर् श्रीमतीका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल वा अन्य कुनै नेपालीको नाममा सार्न वा सेयर बजारमा बेच्न पनि सक्छन् ।

यसले कम्पनी सरकारको हुन बाटोमा रोक्ने दाउपेच देखिन्छ, त्यसो भएमा देशको सम्पत्तिका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने बाटो रोक्ने यो खेल हो ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारले एनसेल प्रकरणमा गम्भीर छानबिन गर्ने जनाइसकेको छ ।

यदि कर कम तिर्नकै लागि थोरै रकम देखाइएको पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही हुने निश्चित छ ।

सात वर्षपछि यसै पनि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइहाल्छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।