काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको टाउकोमाथि मडारिएको कालो बादल अझै हटेको छैन ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले उन्मुक्ति दिए पनि सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै बेला दुवैलाई तान्ने देखिएको छ ।

सोही डरले नेपाल र भट्टराईले अदालतले सोधेको पत्र दुई महिनापछि बुझेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले सोधेको पत्र झन्डै दुई महिनापछि उनीहरूले बुझेका हुन् ।

सरकारले यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाल, भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालबाहेकलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रवीन शर्माले गत असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले असोज ७ गते ‘बाटाको म्यादबाहेक’ १५ दिनभित्र मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्नु भनी उनीहरूका नाममा आदेश गरेको थियो ।

म्याद तामेल हुन नसकेर मुद्दा नै अघि नबढेको पत्तो पाएपछि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर रिट हाल्ने अधिवक्ताहरूले प्रहरीको सहायता लिएर तामेल गराइपाऊँ भनी अर्को निवेदन हाल्ने तयारी गरेका थिए ।

यसको सुइँको पाएपछि नेपाल र भट्टराई दुवैले हतार हतार म्याद बुझेका हुन् । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले नेपालले मंसिर ४ र भट्टराईले मंसिर ५ मा म्याद बुझेको बताए ।

मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले भने कात्तिक २३ गते नै म्याद बुझेका थिए ।

तामेलदारले तीन दिनभित्र म्याद तामेली (प्रतिवादीलाई मुद्दाको पत्र बुझाउने) गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो प्रकरणमा तामेलदारले असोज १० गते तामेलीको पत्र बुझेका थिए । तामेलदार उनीहरूकै घरमा जाँदा भेट्न मानेका थिएनन् ।

फोन पनि नउठाएपछि सर्वोच्चले प्रहरी लगाउने तयारी थालेको थियो ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूको एकै दिनमा तामेली हुनुपर्ने भए पनि अटेर गरेका थिए । सीआईबीमा बयान दिन जाँदा पनि उनीहरूले यो मुद्दामा आफूले सघाउने वाचा गरेका थिए ।

तर तीनैजनाले आफूलाई ठूलो शासक ठानेको देखिएको छ । सरकारका नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमाफियाहरूले व्यक्तिका नाममा ल्याउने काम गरेका थिए ।

सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गामा मोही लाग्ने गैरकानुनी काम मन्त्रिपरिषद्बाहेक अन्यत्रबाट नहुने अवस्थामा नक्कली गुठी खडा गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा हडप्ने काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्यसचिवलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गैरसंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसलाई बदर गर्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने रिट निवेदकको जिकिर छ । यसले अझै पनि माधव, बाबुराम र लीलामणि तानिने सम्भावना छ ।

सत्ता गठबन्धनमा नभएको भए माधव र बाबुरामविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुने बताइन्छ । त्यही भएर बाबुराम अब माओवादीमै फर्किन लागेको चर्चा छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।