काठमाडौं- नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको चीन भ्रमण दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको छ। उच्चस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा विद्युत् प्रसारण लाइन, पूर्वाधार विकास र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा सहमति भएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र विशेषगरी ताइवानको स्वतन्त्रताको संवेदनशील मुद्दाको सम्बन्धमा चीनको चासोसँगको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ। चीनले ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोधलगायत ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गर्न सफल भएको छ। अचम्मको कुरा, प्रधानमन्त्रीले छलफलमा नेपालको परिमार्जित नक्साको विषय भने उठाएनन्।

जबकि एक अधिसूचनाले पारस्परिक कानुनी सहायताको समीक्षालाई संकेत गर्दछ र यसमा आवश्यक विशिष्ट संशोधनहरूमा स्पष्टताको अभाव छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सर्कलमा यो संशोधनको दायरा र यसको प्रभावको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।

दुवै देशले नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्। साथै, उनीहरुले सीमा व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले तीन तहको सीमा सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा पनि परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त अधिसूचनामा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू उल्लेख गरिएको छ तर चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि भिसा शुल्क, विच्याट पैसाको प्रयोग र नेपालमा चिनियाँ लगानीका व्यवसायहरू सञ्चालन जस्ता मुद्दाहरूमा मौन छ। यस्ता लापरवाहीले स्थानीय उद्यमीलाई निराश बनाएको छ।

नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरु आलोचना र विवादमा परेका छन्। झापाको दमक औद्योगिक पार्क निर्माणमा ढिलाइ र विवादले बाधक बनेको छ। चिनियाँ नेतृत्वमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन कठिन भएको छ। चिनियाँ बैंकको लगानीमा सञ्चालित यो परियोजनाले वार्षिक रूपमा पर्याप्त ब्याज भुक्तानी गर्छ।

चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिताले खासै फाइदा उठाउन सकेको छैन। चिनियाँ परियोजनासँग जोडिएको उच्च ब्याजदरले नेपालको आर्थिक चुनौती थपिएको छ । तर, हालैको भ्रमणमा बीआरआईको विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि यसअघिको सम्झौता जस्तै परम्परागत सीमा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। तैपनि नेपालले भूकम्प र कोभिड–१९ को महामारीका बेला चीनसँगको सीमामा नाकाबन्दीजस्ता समस्या भोगेको छ। चीनले द्विपक्षीय वार्ता अगाडि अस्थायी रूपमा सीमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको सीमानाबाट मात्र २५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको दमकमा नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थिय । तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने ओलीले चिनियाँ सिमानाबाट १२५ किलोमिटर टाढा रहेको जग्गामा बौद्ध कलेज स्थापनाको खुलेर विरोध गरेका छन्। एउटा देशप्रति पक्षपाती नीति अपनाउने र अर्कोको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको यी विरोधाभासपूर्ण अडानले नेपालको भविष्यमा पार्ने सम्भावित असरबारे चिन्ता बढाएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चीनमा भेटियो नयाँ भाइरस : मानिसमा पनि संक्रमण, अर्काे माहामारीको चरम रुप लिने चेतावनी

चिनियाँ जासुस अमेरिकामा दोषी ठहर

के अमेरिकासँग चीन डराएकै हो? किन दिइयो अमेरिकी विमान माथि पहिलो आक्रमण नगर्न निर्देशन? 

श्रीलंकाले भन्यो पहिलो मित्र भारत हो, चीनसँग नजिकिनु गल्ती भयो !

चीनद्वारा दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार

चीनको किटले डुबायो, हजारौं स्वस्थ मानिसको कोरोना पोजेटिभ, अब के हुन्छ ?