काठमाडौं - कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत हुन् । पार्टीका दुवै उपसभापति अहिलेको सरकारमा मन्त्री छन् ।
अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री छन् । पार्टीले धेरै विश्वास गरेर पठाएका उपसभापतिद्वयकै कार्यक्षमता खासै देखिएन । रक्षामन्त्री खड्का खासै विवादमा नआए पनि कानुनमन्त्री गुरुङले भने आमकांग्रेसजनलाई निराश बनाएका छन् ।
नेविसंघ र तरुण दलको अध्यक्ष भइसकेको, लामो समयदेखि केन्द्रीय सदस्य जित्दै आएको, पटकपटक सांसदसमेत बनेका गुरुङले सरकारमा गएर राम्रो परफरमेन्स देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
पार्टीभित्र मात्र होइन, विपक्षी दलले पनि गुरुङले केही राम्रा निर्णय गर्लान् भन्ने सोचेका थिए । न्यायपालिका सुधार र देशलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउने ठाउँमा रहेका गुरुङले अहिलेसम्म सम्झिनलायक कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । कानुनमन्त्री बनेको सात महिनापछि मात्र गुरुङ तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सफल भए ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम न्यायपरिषद् हो । परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छ । तर पनि कानुनमन्त्रीको भूमिका धेरै हुन्छ ।
अहिले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भन्दै गुरुङको आलोचना भएको छ । साथै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरूलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको सरुवा गरेकोमा उनी विवादमा तानिएका छन् ।
संविधान दिवसको दिन आममाफी पाएर छुटेका कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकालका सम्बन्धमा पनि गुरुङकै नाम मुछिएको छ ।
यी विभिन्न घटनाक्रमले कांग्रेसले आश गरेका नेता गुरुङलाई विवादमा तानेको छ । यसले उनी मन्त्रालय चलाउन अक्षम भएको हो कि भन्ने टिप्पणी उठेको छ ।
उनीविरुद्ध एउटा गिरोह निरन्तर मिडियाबाजीमा लागिरहेको छ । तर त्यसलाई रोक्ने र आफ्नो ड्यामेज छविमा कन्ट्रोल गर्न उनी असफल भएकै हुन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।