जेनेभा - मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले पाकिस्तानमा हिंसा र गिरफ्तारीको वृद्धि 'गम्भीर चिन्ताको विषय' भएको बताएका छन्।

'मनमानी कानून अन्तर्गत गरिएको गिरफ्तारी स्वेच्छाचारी नजरबन्द बराबर हो। सैन्य अदालतमा निजामती मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको उल्लंघन हो र मे ९ का घटनाहरूको तत्काल, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गरिनुपर्छ,' भोल्कर टर्कले जेनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने।

मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले पाकिस्तानमा कानूनको शासन गम्भीर खतरामा रहेको बताएका छन्। उनले 'सुरक्षित र समृद्ध पाकिस्तानको एक मात्र उपाय मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनमा निहित' भएको पनि बताएका छन्। 

'मेरो लागि गहिरो चिन्ताको अर्को एउटा अवस्था भनेको पाकिस्तानमा कडा मेहनतले कमाएको लाभ र कानूनको शासन गम्भीर जोखिममा छ। म हिंसाको भर्खरको वृद्धिबाट चिन्तित छु, र समस्याग्रस्त कानून अन्तर्गत गरिएको सामूहिक गिरफ्तारीको रिपोर्टहरू, गिरफ्तारी जुन मनमानी नजरबन्द हुन सक्छ,' भोल्करले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने।

'विशेष गरी चिन्ताजनक रिपोर्टहरू छन् कि पाकिस्तानले नागरिकहरूलाई मुद्दा चलाउनको लागि सैन्य अदालतको प्रयोगलाई पुनरुत्थान गर्न चाहन्छ, जसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून दायित्वहरू उल्लंघन गर्नेछ,' उनले थपे।

उनले मे ९ को आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु र घाइतेहरूको तुरुन्त, निष्पक्ष, पारदर्शी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

'सुरक्षित, सुरक्षित, समृद्ध पाकिस्तानको एक मात्र बाटो भनेको मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानूनको शासनको सम्मानसहित समाजका सबै क्षेत्रहरूको अर्थपूर्ण र स्वतन्त्र सहभागिताको साथ प्रशस्त हो,' उनले थपे।

गत वर्ष डिसेम्बरमा भोल्करले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको ७५ औँ वार्षिकोत्सवको एक वर्ष लामो स्मरण कार्यक्रम सुरु गरे। त्यसबेलादेखि यूएनएचआरसीले राज्यहरू र अन्य सबैलाई प्रतिज्ञाहरू गर्न, र विश्वव्यापी घोषणाका वाचाहरू पूरा गर्न स्पष्ट कदमहरू चाल्न आह्वान गर्दै पहलहरूको श्रृंखला जारी गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा भोल्करले भने कि मानवअधिकार ७५ कार्यक्रम डिसेम्बर ११ र १२ मा बैंकक, नैरोबी र पनामा सिटीसँग जोडिएको जेनेभामा यूएनएचआरसी उच्चायुक्तले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समापन हुनेछ।

उनले भने, ‘यो वर्ष पनि भियनामा भएको विश्व मानवअधिकार सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय स्थापना गरेको ३० वर्ष पूरा भएको छ।'

आफ्नो कार्यालयमा स्रोतसाधनको अभाव रहेको भन्दै उनले राज्य, संस्थागत र निजी क्षेत्रलाई जताततै मानवअधिकार कार्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्न दाताहरुलाई आग्रह गरे।

'एक बलियो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय र एक स्वस्थ, राम्रो स्रोत मानव अधिकार इकोसिस्टम विश्वव्यापी चासोको विषय हो,' उनले थपे।

'मानव अधिकारमाथि आक्रमण, बेवास्ता वा अवहेलनाले संकट निम्त्याउन सक्छ भने हामी उल्लङ्घनलाई बोलाउँछौँ र खतराको घण्टी बजाउँछौँ,' उनले थपे।

जवाफदेहिता र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हाम्रो कामले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई जेलभित्रै अन्त्य गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ, र नागरिक ठाउँ र मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षणसम्बन्धी हाम्रो कामले उनीहरूको अधिकारको उल्लंघनमा थुनिएका व्यक्तिहरूको रिहाइ सुरक्षित गरेको छ।

उनले म्यानमारमा रोहिंग्याको अवस्थाबारे पनि कुरा गरे। 'दशकौंदेखि, म्यान्मारका अधिकारीहरूले रोहिंग्याहरूलाई उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेका छन् र अन्य जातीय समूहहरूलाई निरन्तर आक्रमण गर्दै तिनीहरूको बाँच्न सक्ने क्षमतालाई घटाएको छ,' उनले भने।

सुडानको राजनीतिक संकटको बारेमा बोल्दै उनले आफ्नो अधिकारको दमन विरुद्ध यति साहसी भई लडेका सुडानका जनताको निराशाजनक अवस्था ‘हृदयविदारक’ रहेको बताए ।

'लगातार युद्धविरामको बावजुद, नागरिकहरू मृत्यु र चोटपटकको गम्भीर जोखिममा परिरहेका छन् - हामीले रातभर खार्तुममा लडाकु विमानहरू र शहरका केही क्षेत्रमा झडपहरू, साथै खार्तुम-उत्तर र ओमदुरमानमा बन्दुकको आवाज सुनेको रिपोर्टहरू पाएका छौं,' उनले थपे।

'अफगानिस्तानमा, तालिबानले आक्रामक रूपमा, आधा जनसंख्यालाई दैनिक जीवनबाट मेटाउन खोजिरहेको छ। लैङ्गिक रङ्गभेदको यस्तो व्यवस्थाले देशको विकासको सम्भावनालाई बर्बाद पार्छ। केटी र महिलाको भावनालाई कसैले कसरी यति निर्दयी ढंगले कुल्चीमिल्ची गर्न सक्छ, तिनीहरूको क्षमतालाई लुकाउन सक्छ र देशलाई गहिरो गरिबी र निराशातर्फ धकेल्न सक्छ भन्‍ने मैले कहिल्यै बुझ्न सक्दिन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य