काठमाडौं- हालैका घटनाहरूको शृङ्खलाले चीन आफ्ना विदेशी नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक मोर्चामा झन् आक्रामक बन्दै गएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को नेतृत्वको कुनै पनि आलोचनाप्रति असहिष्णु भएको स्पष्ट हुन्छ।
अक्टोबरको मध्यमा राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई लक्षित गर्ने नारा र प्लेकार्डको जवाफमा चिनियाँ कूटनीतिक कर्मचारीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गरेको म्यानचेस्टर ९बेलायत० घटनाले चीनले शासन स्थिरताका लागि जे पनि गर्छ भन्ने देखाएको छ।
२० औं सीपीसी कंग्रेसको निष्कर्षमा चीनले नेदरल्यान्ड्समा ‘प्रहरी चौकी’ कायम राखेको रिपोर्टहरू देखा परेको छ। विदेशमा जाने चिनियाँ नागरिकहरूको गतिविधिहरूको निरीक्षण र निगरानी गर्नका लागि चीनले विश्वभरका ५४ देशमा प्रहरी चौकी स्थापना गरेको खुलासा भएको हो।
यसअघि चीनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अन्य प्रकारका उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँमाथि निगरानी गर्ने गरेको खुलासा भएको थियो। विशेष गरी, चिनियाँ राज्यद्वारा विदेशमा बसोबास गर्ने उइगर मुस्लिमहरूको उत्पीडनको बारेमा सुनिएको थियो।
चीनले युरोप र अन्य ठाउँहरुमा पनि अवैधरुपमा प्रहरी चौकीहरु स्थापना गरेको खुलासा भएको हो। प्रहरी चौकीहरूको स्थापना स्पेनिस एनजीओद्वारा अनुसन्धान र रिपोर्ट गरिएको थियो। सेफगार्ड डिफेन्डर्स इन्वेस्टिगेशन (१२ सेप्टेम्बर २०२२) अन्तर्गत ‘११० ओभरसीजः चाइनिज ट्रान्सनेसनल पुलिसिंग गोन वाइल्ड,’ शीर्षकमा प्रकाशित प्रतिवेदनले अप्रिल २०२१ र जुलाई २०२२ बीच चिनियाँ प्रहरीले २३ हजार चिनियाँहरुलाई चीन फर्किन दबाब दिएको खुलासा भएको छ।
यसले खुलासा गर्छ कि चीनले पाँच महादेशहरूमा कम्तिमा ५४ वटा प्रहरी चौकी सञ्चालन गरेको र त्यहाँ स्थापना गरेका ‘विदेशी प्रहरी सेवा केन्द्रहरू’मार्फत विदेशी भूमिमा (स्पेन सहित) रहेका चिनियाँहरुलाई निगरानी गर्ने काम भइरहेको पाइएको हो।
डच विदेश मन्त्रालयले भन्यो (२६ अक्टोबर २०२२) चीनले नेदरल्याण्डमा दुईवटा अवैध प्रहरी चौकी स्थापना गरेको रिपोर्टको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।