इस्लामावाद - कुख्यात फ्रन्टियर क्राइम्स रेगुलेसन (एफसीआर) जस्ता कठोर कानूनहरू प्रयोग गरेर पश्तून आदिवासी बेल्टमा विद्रोहसँग लड्न पाकिस्तानी सेनाको दृष्टिकोणले यसको एकता र विविधतालाई खतरामा पार्न सक्छ।

यस कानूनले उचित प्रक्रिया र कानूनी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अस्वीकार गर्‍यो साथै सम्पूर्ण जनजातिहरूमा अपराधको लागि सामूहिक जिम्मेवारी थोपरेको जस्ट अर्थले रिपोर्ट गरेको छ। यी अधिकारहरूको स्पष्ट अस्वीकारको अतिरिक्त, यी नियमहरूको प्रयोगले यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बाँकी पाकिस्तानको तुलनामा धेरै फरक तरिकाले व्यवहार गर्‍यो। 

यो भेदभाव आकस्मिक होइन। पाकिस्तान राज्यले सधैं आफ्नो दुर्गम क्षेत्रहरूमा व्यवहार गरेको छ। बलुचिस्तान र खैबर-पख्तुनख्वा, पञ्जाब र सिन्धको हृदयभूमि भन्दा धेरै फरक छ। पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो जातिको बावजुद, पश्तूनहरूलाई पाकिस्तानी सेना, निजामती सेवा र कर्पोरेट शक्तिको उच्च पदहरूमा कम प्रतिनिधित्व गरिएको छ।

पाकिस्तानले सम्पूर्ण जनजाति, क्षेत्र र जातिलाई संदिग्धको रूपमा हेर्न आएको छ र एफसीआर खारेज गरिए पनि जनजाति र जनजाति सम्बद्धताको लेन्सबाट जनसंख्यालाई हेर्ने अन्तर्निहित मानसिकता कायम गरेको जस्ट अर्थ न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडीज (इएफएसएएस) का जुनैद कुरैशीसँगको भर्खरैको अन्तर्वार्तामा पाकिस्तानी पत्रकार र मानवअधिकार कार्यकर्ता साना एजाजले पाकिस्तानलाई सेना र अन्तर-सम्बन्धित विभिन्न शक्तिहरूले जेलजस्तो राज्यमा परिणत गरेको दाबी गरे। सर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई), जस्टअर्थ न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठानको आक्रामक रणनीतिको सिकार भएर एजाज व्यक्तिगत अनुभवबाट बोल्छन्। सन् २०१८ मा, एजाजलाई पाकिस्तान टेलिभिजन (पीटीभी) को पेशावर स्टेशनमा न्यूज एन्करको रूपमा उनको जागिरबाट हटाइएको जस्टअर्थ न्यूजले रिपोर्ट गर्‍यो।

उनको समाप्तिको लागि प्रदान गरिएको आधिकारिक कारण उनले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको समय परिवर्तन थियो, तर पछि उनलाई उनको प्रबन्धकले 'माथिको आदेश' को कारणले बर्खास्त गरेको जानकारी दिए। सन्‍ना एजाजलाई पश्तून तहफुज आन्दोलन (पीटीएम) पश्तूनहरूको मानव अधिकारको लागि लड्न समर्पित संगठनसँग सक्रियता र सम्बद्धताका कारण पाकिस्तानी सेनाले निशाना बनाएको थियो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य