काठमाडौं - छिमेकी देश भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको पाँचौँ देशका रूपमा उदाएको छ । विश्वकै ठूलो आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्र बेलायतलाई पछि पार्दै भारत सो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भएको नाताले यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रलाई पर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । भारतको केन्द्रीय सांख्यिकी संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिलदेखि जुनसम्ममा १३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भारतले गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र २४ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको नेपालले भारतको यो आर्थिक फड्कोबाट लाभ लिन सक्ने संकेत देखिएको छ । हाल भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आठ सय ५४ अर्ब डलर पुगेको छ ।
जबकि बेलायतको आठ सय १६ अर्ब डलर मात्रै छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको हिस्सा ३.५ प्रतिशत छ । पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकाको २४.१, चीनको १९.८०, जापानको ४.८ र जर्मनीको ४.१ प्रतिशत हिस्सा छ ।
नेपालमा भएका विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीन र भारतको छ । भारतीय अर्थतन्त्र सबल बन्दा त्यहाँको लगानी नेपालमा पनि आउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारतले आठ सय २० कम्पनीमार्फत एक खर्बभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यसबाहेक जलविद्युत्जस्ता ठूला पूर्वाधारमार्फत पनि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ ।
तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन सकिरहेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जेठयता नेपालले ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेका र विद्युत् उत्पादनसमेत बढिरहेको अवस्थामा भारतलाई बिजुली बेच्न सक्नु उपयोगी हुन्छ ।
भारतको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएपछि त्यहाँका उद्योग–कलकारखानामा विद्युत्को माग बढ्न थाल्छ । त्यसका लागि पनि नेपालले थप विद्युत् व्यापार गरेर मनग्य कमाउने आधार बलियो हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।