काठमाडौं- बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' अन्तर्गत चीनको ऋण पासोमा परेर भइरहेको श्रीलंकाको सबैभन्दा खराब वित्तीय संकट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेगरी प्रजातान्त्रिक विश्‍वका लागि सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। 

बिआरआई अन्तर्गत चीनको अपारदर्शी रणनीतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका पीडितहरूको सूची आगामी दिनमा बढ्दै जाने र ऋणको जालमा पर्ने जोखिमको सामना गर्ने अधिकांश लोकतान्त्रिक संसारका साना देशहरू हुने विश्वका कूटनीतिज्ञहरुले बताइरहेका छन्। 

यसले अमेरिका र युरोपले एसिया र अफ्रिकाका साझेदारहरूलाई चेतावनी दिने काम गरिरहेका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूलाई चीनको हानिकारक योजनाहरूबाट जोगाउन नसके बेइजिङको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाले विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउने छ। यही पृष्ठभूमिमा जर्मनीमा भएको जी७ का नेताहरूले आगामी पाँच वर्षमा ६०० बिलियन अमेरिकी डलर जुटाउने निर्णय गरेका थिए। 

चीनको बीआरआई परियोजनाहरूको प्रतिरोध गर्नका लागि ‘पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट’ (पीजीआईआई) नाम दिएर विश्‍वका सात धनी देशले यो अभियान सुरु गरेका हुन्। पीजीआईआई कोषले देशहरूलाई 'लोकतन्त्रसँग साझेदारीको ठोस फाइदाहरू' बुझाउने बाइडेनले बताएका छन्। 

यो ठूलो कोष भएकोले यसलाई जी७ देशहरूले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि सामूहिक रूपमा परिचालन गर्नेछन्। अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षमा यस पहलका लागि २०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने युरोपले यस अवधिमा ३१७.२८ अर्ब डलर परिचालन गर्नेछ। बाँकी बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्त संस्था, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र अन्यबाट आउनेछ। यसअघि गत मे २४ मा जापानमा भएको क्वाड लिडर्स समिटमा अनौपचारिक समूहले आगामी पाँच वर्षमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरको पूर्वाधार सहयोग र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

यसको अर्थ स्पष्ट छ कि विश्वका एकपछि अर्को साना राष्ट्रहरू श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा जस्तै फस्‍न सक्ने भएकोले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका प्रजातान्त्रिक देशहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्‍ने मूडमा नभएको र यसका लागि बीआरआई अन्तर्गत चीनको अपारदर्शी व्यवहारविरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेका हुन्।बीआरआईलाई विश्व शक्ति बन्‍ने चीनको महत्वाकांक्षाको साधनको रूपमा पहिले नै शंका गरिएको छ। जापानको २०१९ को श्वेतपत्रले बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूले जनमुक्ति सेनालाई हिन्द र प्रशान्त महासागर, अफ्रिका र युरोपमा विस्तार गर्न सहजीकरण गरिरहेको बताएको छ। 

तर, श्रीलंकाको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको गहिरो आर्थिक समस्यापछि बीआरआईमा सामेल भएका धेरै देशले चीनको नेतृत्वमा रहेको पहलमा साथ दिने आफ्नो निर्णयको समीक्षा गर्न थालेका छन्। वास्तवमा सन् २०१३ को सुरुवात बीआरआई पहल पुरातन सिल्क रोडलाई पुन: कब्जा गर्ने र चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले देशलाई ऋणको जालमा धकेल्ने खतरनाक संयन्त्रको रूपमा हेरिएको छ।

चिन्तित चीनले यसलाई प्रोपागाण्डा भनेको छ। 'बीआरआईलाई ऋणको जाल भन्‍नु झूटो कथा हो। आफ्नो स्थापना भएको नौ वर्षदेखि बीआरआईले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै साझेदार देशहरू र उनीहरूका जनतालाई मूर्त लाभहरू प्रदान गरेको छ,' चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले जुन २७ तारिख सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा भने।

तर अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एडडेटाले चीनको यस्तो दाबीलाई खण्डन गरेको छ। सबैभन्दा पहिले बीआरआई योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई चीनले दिएको ऋणको आधा आधिकारिक ऋण तथ्यांकमा रिपोर्ट गरिएको छैन। 

दोस्रो, चिनियाँ ऋण प्रायः सरकारी ब्यालेन्स शीटबाट बाहिर राखिएको छ र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू वा निजी संस्थाहरूलाई निर्देशित गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई विश्वास गर्ने हो भने, एसियादेखि अफ्रिका र युरोपसम्म ४० भन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशहरू छन्, जसको चिनियाँ ऋणदाताहरूको ऋण उनीहरूको जीडीपीको आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

लाओस, जाम्बिया, जिबूती र किर्गिजस्तान जस्ता देशहरूमा चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ। बीआरआई अन्तर्गत चीनको ऋण उनीहरूको वार्षिक जीडीपीको २० प्रतिशत छ।

चीनले विश्व बैंक वा आईएमएफ वा जापान, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ। चीनले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ र आवश्यक चुक्ता गर्ने अवधि पनि पश्चिमी मुलुक र अन्य मुलुकको २८ वर्षको तुलनामा १० वर्ष कम हुन्छ।

सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानलगायत तल्लो र मध्यम आय भएका देशहरूमा चीनको ऋण १७० अर्ब डलर पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार यी देशहरूले चीनलाई दिने ऋणको ठूलो हिस्सा बन्दरगाह, रेलवे र सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चीनमा भेटियो नयाँ भाइरस : मानिसमा पनि संक्रमण, अर्काे माहामारीको चरम रुप लिने चेतावनी

चिनियाँ जासुस अमेरिकामा दोषी ठहर

के अमेरिकासँग चीन डराएकै हो? किन दिइयो अमेरिकी विमान माथि पहिलो आक्रमण नगर्न निर्देशन? 

श्रीलंकाले भन्यो पहिलो मित्र भारत हो, चीनसँग नजिकिनु गल्ती भयो !

चीनद्वारा दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार

चीनको किटले डुबायो, हजारौं स्वस्थ मानिसको कोरोना पोजेटिभ, अब के हुन्छ ?