बेइजिङ - नेपालमा कम्युनिस्ट उदयपछि चिनियाँ प्रभाव बढेको थियो। त्यस समय नेपालमा चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा व्यापक चर्चा भएको थियो। त्यसबाट भारत निराश पनि बनेको थियो।
तर, पछिल्लो समय सीमा अतिक्रमण, मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलगायतका कुराहरुले दुई देशबीच बढ्दो अविश्वासका कारण चीनले नेपालमा हासिल गरेको प्रारम्भिक लाभको स्तर अहिले घट्दै गएको देखिन्छ । यसले कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पाल्तु परियोजना बीआरआई परियोजना पनि अघि नबढ्ने भएको छ।
सन् २०२१ मा चीन समर्थक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिएपछि अवस्था परिवर्तन भएको थियो। नेपालले मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा क्रममा बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि कुरा हुन सकेन र उनले कम्युनिस्ट नेताहरुसँगको भेटमा बीआरआईको कुरा उठाएका थिए। सरकारले बीआरआई पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने र नेपालको व्यापारमा अवरोध गरेकोमा नेपालीहरु आक्रोशित छन्। दोलखा र हुम्ला जिल्लाका बासिन्दाले चिनियाँ सेनाले एकतर्फी रूपमा सीमास्तम्भ हटाएर नेपालको सीमाभित्र संरचना निर्माण गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। नेपालको गृह मन्त्रालयले बलियो प्रमाणसहित अतिक्रमण पुष्टि गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाप्रति चीनको ‘युद्ध’ र ‘पूर्ण बेवास्ता’ले नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ। उनीहरुले ‘गो ब्याक चाइना’ नारा लगाएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। बेइजिङले बृहत् सहयोगको कुरा गरिरहँदा र थप आर्थिक सहायताको वाचा गरिरहँदा पनि यो घटनाले नेपाली जनतालाई चिनियाँ नियतप्रति सशंकित बनाएको छ।
असन्तुष्टिको अर्को कारण कोभिड–१९ महामारीको सुरुवातदेखि नै चीनले नेपाली उत्पादनको व्यापार वा आयातमा रोक लगाएको हो। अवस्था सामान्य भए पनि व्यापार सुचारु हुन सकेको छैन। 'दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले कोभिड–१९ को बहानामा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै आएको छ। नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात झण्डै शून्यमा झरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए। यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उल्लंघन गरेकोमा चीनलाई जिम्मेवार ठहराउने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ।
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले भने, 'चीनले व्यापारमा राम्रो छिमेकीको व्यवहार देखाउन सकेन। यस सन्दर्भमा चीन नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असफल भएको छ। व्यापार सम्झौता र चिनियाँ मन्त्रीहरुको बारम्बार भ्रमणले नेपालले चीनतर्फको निर्यातमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो। तर, चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि ठूलो निराशा बनेको छ। नेपालले चीनबाट २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँका सामान आयात गरे पनि २०२०–२१ मा नेपालको निर्यात १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो।'
केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीका कारण नेपाली जनता पनि समृद्धिको सम्भावना देखेर छक्क परेका थिए। तर, बीआरआई लगायतका चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरु निराशामा परिणत भएका छन्। लगानी गर्ने भनेका क्षेत्रहरुमा अनावश्यक ऋण सर्तहरू र ऋण जालको डर प्रमुख रहेको छ। नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जसअन्तर्गत चीनले रेलवे लाइन, विद्युत परियोजना, विश्वविद्यालय, सुरुङ र सडक जडानका लागि अनुदान दिने वाचा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। साथै नेपालीहरू चिन्तित छन् कि चिनियाँ व्यावसायिक ऋणहरू जसमा पारदर्शिताको अभाव छ। चिनियाँ ऋणलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारकका रूपमा लिइन्छ।
नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयन आयोजना निर्माणमा संलग्न दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। उनीहरूलाई लापरवाही गरेको आरोप लगाइएको थियो। जसका कारण चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरुबीच कडा आरोप-प्रत्यरोप पनि भएको थियो। अहिले नीलको नागरिक समाजले पनि बीआरआईसँग सम्बन्धित चिनियाँ व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। न्युज सोसाइटी नेपाल (एनएसएन) संवाद शृङ्खलामा धेरै विज्ञहरूले बीआरआईमा पारदर्शिताको अभावप्रति प्रश्न उठाएका थिए। 'कसैले पनि बीआरआई कागजात हेरेको छैन। सबैभन्दा पहिले पारदर्शी हुनुपर्छ,’ पत्रकार विश्वास बरालले भने ।
अर्का प्यानललिस्ट र श्रीलंकाका भूराजनीतिक विज्ञ जर्ज आईएच कुकले चेतावनी दिएका छन् कि अव्यवस्थित विदेशी लगानीले ऋणको जालबाट बाहिर आउन गाह्रो बनाउन सक्छ। 'श्रीलंकामा अब मानिसहरूले प्रश्नहरू सोध्न थालेका छन्। अहिले हामी जागिसकेका छौँ। यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यस वर्षको सुरुमा, नेपाली जनताले देशको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपको बिरूद्ध अर्को चरणको विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली जनताबीच बढ्दो वैमनस्य र नेपाल सरकारमा बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरूको अनुपस्थितिले हिमाली राष्ट्रमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।