काठमाडौं - कम्युनिस्ट देशको भर पर्दा श्रीलंकाली जनताले अहिले अकल्पनीय आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । चीनको ‘ऋणको आर्थिक जाल’ मा परेको श्रीलंका टाट पल्टिने दिशामा अघि बढेको छ ।
कतिसम्म भने श्रीलंकामा कागज खरिद गर्न विदेशी मुद्रा नभएपछि राष्ट्रिय परीक्षा स्थगित भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव भएपछि श्रीलंकाले पश्चिमी प्रान्तमा सोमबारबाट सुरु हुने भनिएको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।
श्रीलंकाले प्रश्नपत्र छाप्ने कागज आयात गर्न सकेको छैन । श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्रत भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ । पश्चिमाञ्चल प्रदेशको शिक्षा विभागले आवश्यक कागज र मसी आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव रहेको जनाएको छ ।
प्रश्नपत्रसमेत छाप्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले परीक्षा लिन अस्वीकार गरेको विभागले जनाएको छ ।
यसपालि प्रश्नपत्र छाप्न नसकिने अवस्था आएपछि विद्यार्थीलाई परीक्षा नै नलिई अर्को कक्षामा बढुवा गर्ने तयारी भएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावले ल्याएको कमजोर आर्थिक संकटले मुलुकमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएको छ ।
सरकारले दूधको धुलो, चिनी, दाल र चामललगायत रासनको व्यवस्था गरेपछि किराना पसलमा लामो लाइन लागेको छ । चीनको दबाबमा श्रीलंकाले अमेरिकन सहयोग एमसीसी अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि श्रीलंकाको दुर्दशाको अवस्था आएको छ । चीनले महँगो व्याजमा दिएको ऋण श्रीलंकाले तिर्न नसक्दा एउटा बन्दरगाहलाई चीनले ९९ सय वर्षका लागि कब्जा नै गरिदिएको छ ।
चीनको उक्साहटमा श्रीलंकाले अमेरिका, भारत जस्ता देशहरूसँगको सम्बन्धमा दूरी बढाएको छ । नेपालले पनि झन्डै श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।
तर, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुझबुझले नेपालको संसदले एमसीसी पास गरेको छ ।
नेपालको यो कार्यबाट अमेरिका खुसी मात्र भएको छैन, केही वर्षभित्र नेपालमा अर्बौ डलरको अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्ने अवस्था आएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।