इस्लामावाद - हालै जारी गरिएको विद्युतीय अपराध नियन्त्तण ऐनमा गरिएको 'विवादास्पद' संशोधन अध्यादेशका कारण पाकिस्तान सरकार तनावमा परेको छ।

सार्वजनिक सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई नै अंकुश लगाउने गरी गरिएको संशोधनविरुद्ध इस्लामावाद र लाहोरको उच्च अदालतमा बुधबार चुनौती दिइएको छ। पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नलिस्टले उक्त संशोधनहरुविरुद्ध बिहीबार संसद भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन

 गरिने भएको छ। पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता खालिद जावेद खान बिहीबार आईएचसीमा हाजिर हुने र सरकारको अडानबारे अदालतलाई जानकारी गराउने बताइएको छ।

पीईसीए अध्यादेश उपयुक्त सुरक्षा बिना लागु नहुने जनाइएको छ। एजीपी खालिदले रुस प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग भेट गरेको बताइएको छ। एजीपी कार्यालय स्रोतहरूले एक्सप्रेस ट्रिब्यूनलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकारले नयाँ कानुनलाई नियममा थपिने सुरक्षामार्फत नियमन नगरेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको बताएको छ। 

राष्ट्रपति डा. आरिफ अल्वीले आइतबार अध्यादेश जारी गर्दै अनलाइन सार्वजनिक मानहानिलाई स्वीकार्य र गैर-जमानती अपराध बनाउने र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको मानहानी गर्नेलाई तीन वर्षबाट पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोकेका थिए। पीएफयूजेका तर्फबाट रिजवान काजीले दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपतिका सचिव, पाकिस्तान महासंघ र कानून तथा सूचना मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रतिवादीको रूपमा मनोनयन गरिएको छ।

यसले यस्तो प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्न आह्वान गर्ने कुनै "आपतकालीन अवस्था" नभएको दाबी गरेको छ। पाकिस्तानको संविधान अन्तर्गत अध्यादेशको मोड र तरिका मार्फत कानून बनाउनको लागि आवश्यक परीक्षणहरू पारित नगरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। यो घोषणा "दुर्भाव" मा आधारित थियो भन्‍ने तर्क थियो।

निवेदनमा सिनेटको अधिवेशन फागुन १७ गतेसम्म चलिरहँदा फागुन १८ गते तय भएको राष्ट्रियसभाको बैठक एघार बजे स्थगित भएको उल्लेख गरिएको छ। 

ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाउन सकिने पनि उनले बताए।  निवेदनमा "अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हत्या" भएको र देशमा लोकतन्त्रलाई खलल पार्ने काम गरिएको जनाइएको छ। 
संघले निवेदनमा पत्रकारहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको सोही कानूनलाई परिमार्जन गरी अब थप कडा बनाइएको दाबी गरेको छ ।

अध्यादेश मार्फत पेकामा धारा ४४-ए सम्मिलित गर्नु न्यायपालिकाको संवैधानिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको पनि उनले दाबी गरे । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारको प्रयोगको लागि जनतालाई जेलमा राख्ने तानाशाही शासनमा कुनै पनि देश बाँच्न सक्दैन। संशोधनलाई संविधान र मौलिक हकविपरीत भएको घोषणा गर्न अदालतमा निवेदन दिएका छौं, उनले भने।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य