काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य रहेको छ ।

कात्तिक ८ गतेबाट न्यायाधीशहरुले सुरू गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो हप्तासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा उभिँदा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा न्याय सम्पादनको शून्यताको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ अझै टुंगो छैन । नागरिकका सयौं मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयलाई छ तर उत्तर उनुत्तरित छ । न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सूत्रीय माग बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजीनामा नदिने अडानमा रहेका छन् ।

अदालतमा दैनिक २५० भन्दा नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरूका दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेरेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश सोमवार इजलास फर्किएका छन् ।

सोमवार ८ जना न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले २ एकल र ४ संयुक्त गरी ६ वटा इजलास गठन गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका थिए ।

सोमवार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ प्रकाशकुमार ढुंगाना, तेजकुमार केसी, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा रहेको २ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ भने हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलास भने न्यायाधीशहरुले अझै बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

राणाले राजीनामा नदिए २ पक्षबीच समझदारी बन्न सक्छ ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले लामो समयसम्म राजीनामा पनि नदिने र दलहरुबाट महाअभियोग पनि दर्ता नहुने स्थितिमा इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच एउटा मिलनविन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालयलाई अस्थिरताको दिशामा गइरहने अवस्था रहेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि नैतिक संकटमा पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

यो अवस्था रहेमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीशहरूले राखेको माग सम्बोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने समझदारी बन्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।

पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूको आग्रहलाई मानेर प्रधानन्यायाधीश राणाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोकेर समझदारीको बाटो बनाउन खोजेको देखिन्छ । सुरूमा इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न थालिसकेका छन् ।

यही अवस्था कहिलेसम्म चल्छ भन्ने विषयमा अझै न्यायालयभित्र अन्योलको वातावरण छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा पनि न्यायाधीशहरु समझदारीमा नआए नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी तोक्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश राणा रहेका छन् ।

नियमित प्रक्रियाको मुद्दा तोकेर इजलास गठन गरेर न्यायाधीशहरुलाई नागरिकबाट जनदबाब दिनका लागि पनि सबै मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढाउने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश राणा रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयमा कानून व्यवसायी नै विभाजित !

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलित कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालतको आँगनमा धर्ना दिइरहँदा केही कानून व्यवसायीले न्यायालयमा इजलास सुरू हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।

कात्तिक ९ गते नेपाल बारले विज्ञप्ति निकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा कानुन व्यवसायी अर्कोतर्फ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेकोमा विरोधमा उत्रिएका छन् । स्वतन्त्र कानून व्यवसायीका तर्फबाट स्वागत नेपालले अहिले बारले गरिरहेको आन्दोलन अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिनेभन्दा पनि महाअभियोग लगाएर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अधिवक्ता नेपालले भने, ‘न्यायपालिकामाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधमा हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छांै । त्यस्तै परे नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको कोठामा ताला लगाउनेछांै ।’

यसअघि नेपाल बारको आन्दोलनविरुद्ध कांग्रसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र एमाले निकट प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले नेपाल बारको आन्दोलनको विषयमा विज्ञप्ति निकाले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाले मात्र न्यायालय सुधार नहुने धारणा राख्दै बचाउ गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश हट्ने २ विकल्प तत्काल बन्द

प्रधानन्यायाधीश हट्ने २ वटा विकल्प छन् । पहिलो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले राजीनामा दिने, दोस्रो प्रतिनिधि सभाका दुईतिहाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

२ विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू त्यसमा सहमत हुन नसक्ने बताइसकेका छन् । आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले आफ्नो अडान राखिसकेका छन् ।

दोस्रो विकल्प महाअभियोग हो । प्रधानन्यायाधीश राणालाई विभिन्न कारण देखाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराउन सकिन्छ ।

यो विकल्पमा दलहरु अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कुनै निचोडमा पुगेका छैनन् । न्यायालयको समस्या न्यायालयबाट हल हुनुपर्छ भन्नेमा दलहरु उभिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग नै दर्ता भए पनि पारित हुनसक्ने अवस्था रहेको छैन ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद रहेका छन् । महाअभियोग दर्ताका लागि ६८ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । महाअभियोग पारित गर्नका संसदको संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १७९ मत आवश्यक हुन्छ ।

हालको सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग पारित गर्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक हुनु जरुरी छ, जुन सम्भव छैन । यदि प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग दायर भए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद पुनःस्थापना गर्ने अन्य ४ जना न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...