काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि सुनुवाइ १ हप्ता पछि धकेलिएको छ । 

बुधवारका लागि तय भएको सुनुवाइको प्रारम्भमा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ‘बेन्च’ गठनको संरचनामाथि प्रश्न उब्जाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी लगायतले विशेषगरी कार्कीको उपस्थितिका विषयमा प्रश्न गरेका हुन् ।

कार्की अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए । उनी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग ‘ल फर्म’का साझेदार समेत थिए । सुनुवाइको प्रारम्भमै रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग समेत गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न मलाई आपत्ति छैन । तर जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ कार्कीका विषयमा टिप्पणी गर्दै थापाले भने ।

थापाले सुनुवाइका लागि इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘तर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले अदालतको विश्वसनीयता टिकाइराख्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘जनआस्था नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका प्रधानले भने ।

अर्का रिट निवेदक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्दैमा आफूलाई बहस गर्न र निर्णय सुन्न आपत्ति नरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकपल्ट महान्यायाधिवक्ता (कानूनी सल्लाहकार) भइसकेका व्यक्ति भएकाले बस्न उपयुक्त नरहेको बताएका थिए ।

‘क्षमतामाथि पनि प्रश्न होइन । संवैधानिक बेन्चमा भन्दा बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऔं, हामीले देखेको कुरा यही हो,’ त्रिपाठीले भने ।

कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफ्नो हकमा पनि यो कुरा लाग्ने भएकाले ‘के गर्ने त ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा थापाले संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था अनिवार्य गरेको सुनाएका थिए ।

केही समय सवाल–जवाफपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक बेन्चमा नबस्ने निर्णय सुनाए । कार्की इजलासबाट बाहिर भएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अब अर्को सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद्ले बनाएको रोस्टरमध्येबाट अर्का न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्नेछ । निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले न्यायाधीश कार्की इजलासमा नबस्ने भएपछि अर्को सुनुवाइ पुस २९ गतेका लागि तय भएको जानकारी दिए । ‘तर निवेदकको मागबमोजिम बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय आएको छैन,’ शर्माले भनेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?