काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। संसद विघटन गरेर काम कामचलाउ भइसकेको ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि सोमबार अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। दुबै रिटमा प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको अवस्थामा सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सूचना दिँदा संविधानको धारा उल्लेख नगरेकोप्रति पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। सरकारको सिफारिसमा गएको शुक्रबार राष्ट्रपतिले ८ जना मन्त्री र एक राज्यन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति

सर्वाेच्च अदालतमा एकाएक खैलाबैला, विद्या भण्डारी र केपी ओलीको फाइल नै गायब !