काठमाडौं – संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्री थपेर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
निवेदकले रिटमा राष्ट्रपति कार्र्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकाले दुवैका प्रतिनिधिले लिखित जवाफसहित सर्वाेच्चको कठघरामा उभिनुपर्ने भएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश समेत गरेको अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओलीले संसद विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु गैरकानूनी हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।
सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दा परेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।