लन्डन - विशवका सातवटा धनी राष्ट्रहरुको समूह जी७ ले महामारीपछिको पहिलो संवादका क्रममा चीनविरुद्ध साझा मोर्चा बनाउने विषयमा जोड दिएका छन् । दुई वर्षपछि भएको जी७ सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीको पहिलो वार्तामा चीनविरुद्धको साझा मोर्चा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुबीच गहिरो गठबन्धन हुनुपर्नेमो जोड दिइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको साथ रहेको यस बैठकको आयजना बेलायतले गरेको हो । उक्त बैठकमा भारत, दक्षिण कोरिया अस्ट्रेलियाको उपस्थिति रहेको थियो ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै एकअर्काले कुहिनो ठोक्काएर स्वागत तथा अभिभावदन गरेका थिए । उनीहरुले चीनको बढ्दो सैन्य र आर्थिक प्रभावलाइृ र प्रजातन्त्रमाथि खतरा सिर्जना गर्ने गतिविधिहरुलाई तत्कालै रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ूचीनलाई नियन्त्रणमा राख्नु वा चीनलाई दबाउन खोज्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिन्केनले मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका क्रममा भनेका थिए ।
ूहामी के गर्न कोशिस गर्दैछौं, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नियम आधारित आदेशलाई समर्थन गर्ने हो । जुन हाम्रा देशहरूले धेरै दशकहरूमा लाभान्वित गर्न यति धेरै लगानी गरेका छन् । म तर्क गर्छु कि केवल हाम्रो आफ्नै नागरिकलाई मात्र नभई विश्वभरका मानिसहरुलाइृ पनि हामीले प्रजातान्त्रिक मान्यताबाट लाभ दिलाएका छौं, विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भने ।
जी७ कौ बैठकमा सहभागी सबै राष्ट्रहरुले चीनविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा सहमत भएकोसमेत एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
चीनले हंगकंग र ताइवानमाथि गरिरहेको व्यवहार, तिब्बतमाथिको दमन र सिन्जियांगमा मुस्लिम उइगरहरुको नरसंहारलगायतका गतिविधिले मानवअधिकारमाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको छ । चीनले उइगर मुसलमानहरूको व्यापक शोषणका साथै सीमा समस्या, दक्षिण र पूवी चीन सागरमा सिर्जना गरेको तनाव, आर्थिक नाकाबन्दीलगायतका गतिविधिविरुद्ध एकजुट हुनेपर्नेमा जी७ राष्ट्रहरु सहमत भएका हुन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।